HC ने सत्र न्यायाधीश को ‘चुन-चुनकर काम करने’ की नीति के लिए फटकार लगाई

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पटियाला के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा एक अन्य प्रतिवादी को “चुनकर काम करने की नीति” के लिए फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने एक न्यायालय कर्मचारी के खिलाफ न्यायाधीश के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि उसका कृत्य पूरी तरह अनुचित है तथा उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सिंधु ने फैसला सुनाया कि सत्र न्यायाधीश तथा अन्य प्रतिवादी को तीन महीने के भीतर कर्मचारी को यह राशि देनी होगी। “एक पुरानी कहावत है ‘तुम मुझे आदमी दिखाओ और मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा’ जिसका अर्थ है कि नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति कितना प्रभावशाली या शक्तिशाली है।

न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिवादी तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता को दूसरे एसीपी का वैध लाभ देने से इनकार करते हुए, समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को लाभ प्रदान करते हुए, अपनाई गई चुनकर काम करने की नीति का एक उत्कृष्ट मामला प्रतीत होता है।” यह निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करना असामान्य है, जिसमें उसे और दूसरे प्रतिवादी को लागत वहन करनी होगी।

पहली नज़र में यह राशि मामूली लग सकती है, लेकिन लागत लगाना ऐसे आदेशों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में काम करने की उम्मीद है। मुनीश गौतम द्वारा तत्कालीन सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 9 जनवरी, 2020 के आदेश को रद्द करने की मांग करने के बाद यह मामला न्यायमूर्ति सिंधु के समक्ष रखा गया था, जिसके तहत द्वितीय सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) योजना के लाभ के लिए उनके दावे को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रतिवादियों का रुख यह था कि याचिकाकर्ता की पिछली सेवा को मानसा से पटियाला सत्र डिवीजन में उनके स्थानांतरण के कारण वरिष्ठता के लिए नहीं माना जा सकता है।