Punjab: हाईकोर्ट ने प्लॉट आवंटन रद्द करने के गमाडा के आदेश को खारिज किया
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईटी सिटी आवासीय भूखंड योजना के तहत एक व्यक्ति को आवंटित 300 वर्ग गज के आवासीय भूखंड को मनमाने ढंग से रद्द करने के लिए ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) को फटकार लगाई है। यह मानते हुए कि रद्द करने के आदेश में औचित्य का अभाव है, अदालत ने जीएमएडीए को आवंटन बहाल करने का निर्देश दिया, जबकि यह भी देखा कि याचिकाकर्ता ने सभी पात्रता शर्तों को पूरा किया था। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने 29 नवंबर, 2019 को जारी जीएमएडीए के आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत आवंटी को भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया गया था और उसकी 6 लाख रुपये की बयाना राशि जब्त कर ली गई थी। अदालत ने माना कि पंजाब में अपने निवास को साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद आवंटी को भूखंड देने से अनुचित तरीके से मना कर दिया गया था। बेंच ने पाया कि पंजाब में निवास के अतिरिक्त प्रमाण पर जीएमएडीए का जोर अनुचित था, जबकि आवंटी ने पहले ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए थे, जिसमें खन्ना के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और लुधियाना के एक स्कूल से उसका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र शामिल था।
योजना विवरणिका में पात्रता शर्तों के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदकों को पंजाब का निवासी होना चाहिए या कम से कम पांच साल तक राज्य में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पंजाब से बाहर बसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं यदि वे या उनके पूर्वज पंजाब में पैदा हुए थे या राज्य के निवासी थे, तो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या अन्य वैध दस्तावेजों जैसे प्रमाण के साथ, बेंच ने देखा।
