HC ने बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा का नए सिरे से मूल्यांकन करने का आदेश दिया

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और राज्य के डीजीपी को वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को प्रदान की गई सुरक्षा का मूल्यांकन करने और "नया निर्णय लेने" का निर्देश दिया है। यह आदेश केंद्र और पंजाब पुलिस द्वारा खतरे की धारणा रिपोर्ट में भिन्नता को देखते हुए दिया गया है। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा, "सामूहिक रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि राज्य ने पिछली घटनाओं के आधार पर खतरे का आकलन किया है, जबकि गृह मंत्रालय ने हाल ही में मिली जानकारी के आधार पर खतरे का आकलन किया है।"

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को गृह मंत्रालय की जानकारी के आधार पर सुरक्षा कवर का मूल्यांकन करने और अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के अधिकारी इस उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय से परामर्श करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि "याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।"