आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान में देरी पर केंद्र और राज्यों को HC का नोटिस

Punjab.पंजाब: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों को पेमेंट करने में देरी के मुद्दे पर दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन (PIL) पर केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किया है। मोहाली के रहने वाले राम कुमार ने एडवोकेट सतीश भारद्वाज के ज़रिए दायर अपनी पिटीशन में कहा कि पंजाब और हरियाणा द्वारा पेमेंट में देरी से बेनिफिशियरी को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम भारत सरकार ने 2018 में शुरू की थी, जिसके तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्कीम के तहत खर्च केंद्र और राज्यों को 60:40 के रेश्यो में उठाना था। पॉलिसी प्रोविजन के मुताबिक, अस्पतालों को पेमेंट क्लेम जमा करने की तारीख से 15 दिनों (मैक्सिमम 30 दिन) के अंदर करना होता है।

हालांकि, यह देखा गया है कि पेमेंट में समय-समय पर महीनों की देरी होती है, जिसके कारण अस्पताल बार-बार बेनिफिशियरी का ट्रीटमेंट रोक देते हैं। पिटीशनर ने हाई कोर्ट से राज्यों को कम से कम तय समय में पेमेंट करने का निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि पंजाब सरकार ने "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर पेमेंट किया, जबकि हरियाणा सरकार ने 30 दिनों के अंदर पेमेंट किया। यह पिटीशन जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। पार्टियों को सुनने के बाद, बेंच ने रेस्पोंडेंट्स को 20 जनवरी, 2026 के लिए नोटिस जारी किए। राम कुमार ने कहा कि इस मामले में अहम सवाल यह था कि क्या सरकारें, कुछ पॉलिसी बनाने के बाद, खासकर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी पॉलिसी, उन्हें लागू करने के बारे में बेपरवाह और अनजान रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि पेमेंट में इतनी ज़्यादा देरी के कारण, पैनल में शामिल अस्पतालों ने इलाज बीच में ही रोक दिया और नतीजतन लोगों को इलाज में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर सरकारें समय पर पेमेंट करतीं तो इन हालात से बचा जा सकता था।