हाईकोर्ट ने जांच के लिए एसओपी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर, 2021 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रद्द करने के लिए एक याचिका पर भारत संघ को नोटिस दिया है, जिसके तहत केंद्र ने लोक सेवकों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। .

यह तर्क दिया गया था कि प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की प्रक्रिया से भौतिक रूप से भिन्न थी। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने मामले की सुनवाई करते हुए आगे की सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख तय की।

याचिकाकर्ता-अधिवक्ता सरबजीत सिंह वेरका ने इसे क़ानून का अधिकारातीत बताते हुए कहा कि एसओपी को क़ानून के अधिकारातीत और असंवैधानिक घोषित करने की आवश्यकता थी क्योंकि इसने भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के लिए एक फ़ायरवॉल बनाया, जो वैधानिक संरक्षण से परे था अधिनियमित कानून के अनुसार।

वकील अमनदीप राज बावा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस बैंस ने भी याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना की कि तयशुदा कानून के अनुसार उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि जांच और अभियोजन की मंजूरी के प्रस्ताव पर हफ्तों और महीनों के भीतर फैसला किया जाना चाहिए न कि "के संदर्भ में" वर्षों” जैसा कि आरटीआई अधिनियम के तहत दी गई जानकारी से पंजाब राज्य में हो रहा है।