DA मामले में HC ने पंजाब को दिया निर्देश

Punjab पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार से कहा कि वह सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान पर हाई कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी चुनौती पर तुरंत आगे बढ़े। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्देशों को अधर में नहीं लटका सकती। बेंच ने राज्य सरकार से कोर्ट के सामने साफ-साफ बात करने को भी कहा। बेंच ने कहा, "खेल खेलने की कोशिश न करें। कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश न करें। कोर्ट के साथ चालाकी न करें। आपको अपील करने का अधिकार है। कृपया उस अधिकार का इस्तेमाल करें।"

बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। इस फैसले में पंजाब और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को केंद्र सरकार की दरों पर DA/DR की सभी बकाया किश्तें जारी करने का निर्देश दिया गया था। शुरुआत में, राज्य के वकील ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी चुनौती में कमियों को दूर करने की प्रक्रिया में है और अपील दायर करने के लिए 90 दिन की समय-सीमा का हवाला दिया। हालांकि, बेंच ने साफ किया कि फैसले को चुनौती देने के राज्य के अधिकार पर कोई सवाल नहीं है।

चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीजन बेंच ने कहा, "आप जो कर रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन कृपया अगले हफ्ते तक अपनी अपील पर सुनवाई करवा लें, या फिर यह बताएं कि आपने इसे पहले ही दायर कर दिया है। हम उसका सम्मान करेंगे। आपको आदेश को चुनौती देने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मामले को वहां आगे न बढ़ाएं। हम इस तरह के हथकंडे भी समझते हैं।" कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि राज्य ने अभी तक अपनी अपील पर सुनवाई क्यों नहीं करवाई, जबकि बेंच को पहले ही बताया जा चुका था कि मामले में कुछ कमियां हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, "अपनी अपील पर सुनवाई करवाएं। हम इसे एक हफ्ते के लिए टाल रहे हैं। वरना, उनकी तरफ से जो भी तर्क आएंगे या आपकी जो आपत्तियां होंगी, हम उन पर विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले, हम मानते हैं कि हमारे फैसले से प्रभावित हर व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है। इसलिए कृपया ऐसा करें। ऐसा न करें। पिछली बार भी हमें बताया गया था कि इसमें कुछ कमियां हैं। आप कमियों को दूर क्यों नहीं करवा सकते?" यह विवाद 8 अप्रैल को दिए गए एक कॉमन फ़ैसले से जुड़ा है। इस फ़ैसले में पंजाब सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) उसी दर पर दे, जिस दर पर पंजाब में काम कर रहे ऑल-इंडिया सर्विसेज़ के सदस्यों को दिया जाता है (केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार)।

फ़ैसले में 30 जून तक इसे लागू करने और मुख्य सचिव को इसके पालन के बारे में हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में अपीलें दायर की गईं। 3 अगस्त का फ़ैसला जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीज़न बेंच ने सुनाया। बेंच ने राज्य और PSPCL की अपीलें खारिज कर दीं और सिंगल जज के निर्देशों को बरकरार रखा, लेकिन इसे लागू करने की समय-सीमा में बदलाव किया क्योंकि अपीलें लंबित रहने के दौरान 30 जून की मूल समय-सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी। बेंच ने DA/DR की बकाया किस्तों को दो हफ़्ते के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।