अदालत ने पत्रकार, दो अन्य को अंतरिम जमानत दी
पत्रकार भावना गुप्ता के मामले में पंजाब पुलिस को एक बड़ी शर्मिंदगी में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज कहा कि शुरू में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी और फिर न्यायिक अधिकारियों ने यांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश पारित किए।
भावना और दो अन्य को अंतरिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने कहा कि जाहिर तौर पर किसी भी स्तर पर कानून के प्रावधानों पर वास्तव में ध्यान नहीं दिया गया या देखा नहीं गया। कानून के शासनादेश के बिना किसी नागरिक को हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति मसीह ने जोर देकर कहा: “एक अदालत और वह भी एक संवैधानिक अदालत, जब उसी के बारे में पता चलता है, तो वह उस पर अपनी आँखें नहीं मूंद सकती है। क्या एक नागरिक के लिए कैद में रहना उचित होगा जब यह न केवल आरोपों से स्पष्ट है, बल्कि एक निर्विवाद स्थिति है कि याचिकाकर्ता मृत्युंजय कुमार और परमेंद्र सिंह रावत ने गैर-जमानती कथित अपराध नहीं किए हैं?
न्यायमूर्ति मसीह ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को याचिकाकर्ताओं के संबंध में गैर-जमानती अपराध नहीं बनाया गया है। इस तरह, अधिकारी कुमार और रावत को यह बताए बिना हिरासत में नहीं ले सकते थे कि वे जमानत बांड या ज़मानत जमा करने पर रिहाई के उपाय का लाभ उठा सकते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायालय द्वारा रिमांड आदेशों के संबंध में भी यही स्थिति होगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय और चेतन मित्तल वकील गौतम दत्त के साथ खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए।
न्यायमूर्ति मसीह ने कहा: "यह अदालत दो याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत देती है। मृत्युंजय कुमार और परमेंद्र सिंह रावत को न्यायिक मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट, लुधियाना की संतुष्टि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।” पीठ ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादी-राज्य को 10 दिन का समय दिया, जैसा कि प्रार्थना की गई थी।
22 मई के लिए मामला तय करते हुए, न्यायमूर्ति मसीह ने कहा कि याचिकाकर्ता भावना के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।
