खालिस्तान जनमत संग्रह मामले में HC ने एक व्यक्ति को जमानत दे दी

Punjab.पंजाब: हाई कोर्ट ने "खालिस्तान रेफरेंडम 2020" आंदोलन को बढ़ावा देने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मुक़दमे से पहले सात साल से ज़्यादा समय तक जेल में रखना बहुत ज़्यादा है।

कोर्ट ने कहा कि मुक़दमे से पहले के चरण में लगातार हिरासत में रखना "गंभीर अन्याय" होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी पहले ही सात साल से ज़्यादा समय हिरासत में बिता चुका है, जबकि मुक़दमा अभी भी चल रहा है।

बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ने यह वादा किया है कि वह भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आज़ादी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा।