Haryana HC ने संशोधित खिलाड़ी भर्ती नियमों को खारिज किया

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पंजाब खिलाड़ी भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 के उस प्रावधान को खारिज कर दिया है, जिसमें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों के लिए खिलाड़ियों की पात्रता को सीमित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि संशोधित नियम को उन एथलीटों को बाहर करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जो मूल नियमों के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं। अदालत दिवराज सिंह, मनवीर सिंह और करणदीप सिंह ढींडसा द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने अन्य बातों के अलावा, पंजाब खिलाड़ी भर्ती नियम, 1988 में 2020 के संशोधन को चुनौती दी थी।

संशोधन ने ग्रुप ए और बी पदों के लिए उन लोगों की पात्रता को सीमित कर दिया, जिन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक जीते थे, जिससे जूनियर श्रेणियों या अन्य मान्यता प्राप्त आयोजनों में सफलता हासिल करने वाले एथलीट अयोग्य हो गए। न्यायमूर्ति ठाकुर ने फैसला सुनाते हुए कहा: “भर्ती नियमों में संशोधन करने का अधिकार रखने वाले राज्य को इस शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से करना चाहिए। मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले लेकिन 2020 के संशोधन द्वारा शुरू किए गए सख्त मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले खिलाड़ियों को बाहर करना मनमाना और अन्यायपूर्ण है।” पीठ ने आगे कहा, “1988 के नियमों के नियम 2(डी)(ए)(ii) में संशोधन, जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप के संबंध में 'वरिष्ठ' शब्द को पेश करता है, उन व्यक्तियों को पूर्वव्यापी रूप से अयोग्य नहीं ठहरा सकता जो मूल नियमों के तहत पात्र थे। पहले के मानदंडों के तहत योग्य लोगों की वैध अपेक्षाओं की रक्षा की जानी चाहिए।”

संशोधित नियम को पढ़ते हुए, अदालत ने कहा: “संशोधित नियम को उन लोगों की पात्रता को नकारने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जिन्हें 1988 के नियमों के तहत खिलाड़ी माना जाता था। 'वरिष्ठ' शब्द की शुरूआत को भविष्य के आवेदकों के लिए एक अतिरिक्त मानदंड के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि उन लोगों को अयोग्य ठहराने के साधन के रूप में जो पहले से ही पात्र थे।” अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर संशोधन से पहले के मानदंडों के तहत विचार किया जाएगा और संशोधित नियम उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए लागू नहीं किया जाएगा। निर्देश यह सुनिश्चित करेगा कि संशोधन पूर्वव्यापी रूप से उन व्यक्तियों के लिए हानिकारक न हो, जिन्हें पिछले नियमों के तहत पात्रता की वैध उम्मीद थी। पीठ ने राज्य को निर्देश देते हुए निष्कर्ष निकाला कि वह "2020 में पेश किए गए संशोधनों के संदर्भ के बिना, पंजाब खिलाड़ी भर्ती नियम, 1988 में निर्धारित मानदंडों के तहत याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों के आवेदनों पर पुनर्विचार करे।"