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पूर्व केंद्रीय मंत्री और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आज गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब शराब घोटाले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का अनुरोध किया, साथ ही कहा कि इससे राज्य के खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
हरसिमरत ने शिअद द्वारा पंजाब के राज्यपाल को दिए गए दो ज्ञापनों के साथ-साथ कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट भी सौंपी, जिसने वस्तुतः 2022-23 की उत्पाद शुल्क नीति को खारिज कर दिया। गृह मंत्री ने इससे पहले संसद में एक चर्चा के दौरान कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के बाद उनसे विस्तृत प्रतिनिधित्व देने को कहा था।
गृह मंत्री को लिखते हुए, उन्होंने कहा, “शिअद को लगता है कि पंजाब आबकारी नीति का उद्देश्य दिल्ली जैसा ही था - थोक शराब व्यापार को कुछ कंपनियों (इस मामले में दो) को सौंपना, इसके अलावा उनके लाभ मार्जिन को दोगुना करना। ।”
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