Gurugram: कचरा प्रबंधन संघर्ष जारी, कानूनी लड़ाई ने सफाई प्रयासों को जटिल बना दिया

Haryana,हरियाणा: गुरुग्राम शहर में सड़कों के किनारे, खाली प्लॉटों और संवेदनशील जगहों पर एक बार फिर कूड़े के ढेर लग गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जून में शहर की सफाई के लिए ठोस अपशिष्ट पर्यावरण आपात कार्यक्रम (SWEEP) घोषित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करने के बावजूद ऐसा हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि गुरुग्राम में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1,200 मीट्रिक टन कचरे को साफ करना और उसका प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती है। इस बीच, कई इलाकों में कचरे के ढेर लगने से निवासियों में निराशा बढ़ती जा रही है, जिससे आंखों में जलन हो रही है और दुर्गंध आ रही है। गुरुग्राम नगर निगम (MCG) के संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव ने पुष्टि की कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए चार नई एजेंसियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम जल्द ही रोक हटाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करेगा। यादव ने कहा कि एमसीजी ने सभी चार क्षेत्रों के लिए नई एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित की हैं और निविदाएं खोलने और कार्य आदेश जारी करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी इकोग्रीन ने 14 जून को एमसीजी द्वारा जारी किए गए टर्मिनेशन नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सितंबर में एमसीजी द्वारा नया टेंडर नोटिस जारी किए जाने के बाद इकोग्रीन ने तर्क दिया कि नई एजेंसियों को नियुक्त करने का नगर निकाय का निर्णय "निश्चित रूप से बोली में प्रतिस्पर्धा करने के उसके अधिकार का उल्लंघन करेगा"। निस्संदेह, एमसीजी और इकोग्रीन के बीच कानूनी लड़ाई ने गुरुग्राम में ठोस अपशिष्ट संग्रह और प्रबंधन प्रणाली को कुछ हद तक प्रभावित किया है। इस बीच, इस संवाददाता ने सोमवार को गुरुग्राम के कई इलाकों का दौरा किया और पाया कि सड़कों के किनारे, खाली प्लॉटों और बाजारों के पार्किंग स्थलों में कचरा बिखरा पड़ा था।

सबसे खराब स्थिति सेक्टर 46 में हुडा मार्केट के पीछे थी, जहां कचरे को रखने के लिए कुछ कचरा उठाने वाली ट्रॉलियां और डस्टबिन मौजूद होने के बावजूद कचरा खुले में पड़ा था। सेक्टर 46 के निवासी नीतीश गुप्ता ने बताया कि वह कचरा संग्रह करने वाली एजेंसी एम्पायर एंटरप्राइजेज को 100 रुपये प्रति माह का भुगतान करते हैं, लेकिन कर्मचारी नियमित रूप से कचरा इकट्ठा करने नहीं आते हैं। उद्योग विहार इलाके में पुलिस स्टेशन के पास सड़क किनारे कूड़ा बिखरा हुआ देखा गया, ठीक नीचे एमसीजी द्वारा लगाए गए एक साइन पर चेतावनी दी गई थी, "यहां कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है; पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।" बसई, सेक्टर 37, सेक्टर 37सी के औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 10ए मार्केट से सटे खाली ग्रीन बेल्ट, सेक्टर 56 मार्केट के पार्किंग क्षेत्र, सेक्टर 45 (कन्हाई गांव क्षेत्र सहित), सेक्टर 51, सेक्टर 21 और सेक्टर 22, 23 और 32 के मार्केट क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर खुले में कूड़ा पड़ा होने की भी खबरें हैं। एमसीजी के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगर ने सफाई अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न दिखे। उन्होंने कहा कि निगम कचरा निपटान के लिए जिम्मेदार थोक कचरा जनरेटर और निजी एजेंसियों को दंडित करेगा। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह ने हाल ही में कहा कि गुरुग्राम शहर को साफ-सुथरा रखने में मदद के लिए ई-मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही सभी कचरा-प्रवण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।