चुनाव आचार संहिता से पंजाब में हरी खाद का काम प्रभावित

पंजाब: किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने वाले सब्सिडी वाले "जंतर" (ढैंचा) बीज उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) से मंजूरी में देरी के कारण राज्य में हरी खाद का काम प्रभावित हुआ है।

जबकि "जंतर" बीज खुले बाजार में 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, सब्सिडी वाले बीज की कीमत सिर्फ 30 रुपये प्रति किलोग्राम होगी।

कृषि विभाग के निदेशक, जसवंत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण, सभी सब्सिडी को ईसी द्वारा अनुमोदित किया जाना था। “हमने चुनाव आयोग को लिखा है। विभाग ने किसानों को सब्सिडी वाले 'जंतर' बीज की आपूर्ति की मंजूरी मांगी है।'

"जंतर" को गेहूं की कटाई के तुरंत बाद लगाया जाता है और धान की रोपाई से पहले इसे वापस मिट्टी में जोत दिया जाता है।

संगरूर के संगतपुरा गांव के कुलविंदर सिंह ने कहा, “एक एकड़ जमीन के लिए लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। चूंकि कृषि आय कम हो रही है और पर्यावरणीय स्थिरता समय की मांग है, इसलिए कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी वाले बीज वितरित करने की एक बेहतर योजना की सराहना की जाएगी। जब तक मंजूरी आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।”

एक जिला कृषि अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “इस साल चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण बीजों के वितरण में देरी हुई। पिछले दो वर्षों में, प्रत्येक ब्लॉक में केवल पाँच से छह क्विंटल अनुदानित बीज वितरित किए गए थे।

उन्होंने कहा, "कुछ साल पहले कुछ इलाकों में किसानों को घटिया बीज उपलब्ध कराए गए थे, जो अंकुरित नहीं हुए थे, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज हासिल करना भी सरकार के लिए एक चुनौती रही है।"

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