ग्राम पंचायत अधिनियम मनरेगा के खिलाफ एक साजिश है: AAP

Jalandhar.जालंधर: आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज, पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन कुमार टीनू ने केंद्र सरकार के विकासशील भारत गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन – ग्रामीण (VB-G RAM G) एक्ट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस एक्ट को ऐतिहासिक और लोगों के हित वाले MGNREGA एक्ट को कमज़ोर करने की साज़िश बताया और इसे एक और “काला ​​कानून” बताया। टीनू ने कहा कि AAP की पंजाब सरकार राज्य में 19 लाख से ज़्यादा MGNREGA जॉब कार्ड होल्डर्स के साथ मज़बूती से खड़ी है। जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि MGNREGA सिर्फ़ एक वेलफेयर स्कीम नहीं है, बल्कि देश भर के करोड़ों गरीब परिवारों और मज़दूरों के लिए एक लाइफ़लाइन है। यह एक्ट 100 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है, लेकिन BJP सरकार का नया एक्ट इस गारंटी को खत्म करने की सीधी कोशिश है।

उन्होंने कहा कि VB-G RAM G एक्ट के तहत, रोज़गार का समय पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजट एलोकेशन पर निर्भर करेगा। अगर बजट कम किया गया, तो मज़दूरों को 100 दिन से भी कम काम मिलेगा। इससे गरीब मज़दूरों की इनकम अनिश्चित हो जाएगी और गांवों में बेरोज़गारी और गरीबी और बढ़ेगी। पवन टीनू ने सवाल किया कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा एक्ट लाने से पहले राज्य सरकारों, एक्सपर्ट्स या मज़दूर संगठनों से सलाह क्यों नहीं ली। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर केंद्र की तानाशाही सोच को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक्ट MGNREGA के फंडिंग पैटर्न में एक बड़ा बदलाव लाता है। पहले, केंद्र सरकार पूरी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी उठाती थी, लेकिन नए एक्ट के तहत, 40 परसेंट बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है। टीनू ने कहा कि जिन राज्यों पर पहले से ही कम रिसोर्स, कर्ज़ और कई ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके लिए यह बोझ उठाना बहुत मुश्किल होगा, जिससे मज़दूरी देने में देरी होगी और काम भी रुक सकता है।

पवन टीनू ने एक्ट में प्रस्तावित बायोमेट्रिक अटेंडेंस और स्मार्टफोन की ज़रूरी शर्त पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी है और यह उम्मीद करना कि हर मज़दूर के पास स्मार्टफोन होगा, सच नहीं है। अगर टेक्निकल या नेटवर्क की दिक्कतों की वजह से अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होती है, तो मज़दूरों की मज़दूरी काटी जा सकती है। उन्होंने इस सिस्टम को वर्कर्स को टेक्निकल दिक्कतों में उलझाने और उन्हें नौकरी से दूर रखने की एक सोची-समझी साज़िश बताया। केंद्र पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब राज्य बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ, तब भी केंद्र ने ज़रूरी राहत देने या बकाया फंड जारी करने में नाकाम रहा।