पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' को लागू करने के लिए बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल की कार्रवाई 'दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय': आप

चंडीगढ़, 24 सितम्बर २०२२

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार दिया है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 27 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र में काम का ब्योरा मांगा था। उन्होंने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वह पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' को लागू करने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं.

पंजाब के अक्षय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 75 सालों में किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कभी भी सत्र बुलाने से पहले विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी। यह पहली बार हो रहा है क्योंकि पंजाब के राज्यपाल स्पष्ट रूप से भाजपा और कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आम लोगों के कल्याण के लिए काम करने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं।

भाजपा नीत केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अरोड़ा ने कहा कि जहां कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां उनके राज्यपाल विपक्षी दलों के रूप में काम कर रहे हैं। वे सत्ताधारी सरकारों को काम करने से रोकने और अपने नापाक राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए पंजाब के राज्यपाल बार-बार आप सरकार को नोटिस भेज रहे हैं और पार्टी को भारत के संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम करने से रोक रहे हैं।

अरोड़ा के मुताबिक, 'लोकतंत्र की हत्या की ताजा कोशिश यह है कि बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल कार्यालय ने 27 सितंबर को होने वाली विधायी कार्यवाही का ब्योरा मांगा है, जो पहले कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा, ''पहले भाजपा के अनुरोध पर राज्यपाल ने 22 सितंबर को बुलाए गए सत्र को मंजूरी देकर रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि इस सत्र में ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश होना था.''

उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर आप को काम करने से रोक रहे हैं और अब बीजेपी ने यह काम पंजाब में राज्यपाल को सौंप दिया है. वे आप की बढ़ती लोकप्रियता से डरते हैं और पार्टी को किसी भी तरह से जन-समर्थक मुद्दों को उठाने से रोकना चाहते हैं। लेकिन आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करती रहेगी।

पंजाब के मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 2012 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल पर कांग्रेस के साथ उनकी सरकार और अब भाजपा के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया था। सत्तारूढ़ दलों को काम करने से रोकने के लिए देश भर में अपनाया जा रहा है।

उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड की विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी से इनकार करने के लिए भाजपा सरकार को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पंजाब में निवेश और नवीनतम तकनीकों को लाना था।