भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती से घबराए अधिकारी, एक से दूसरे टेबल पर घूमा रहे फाइलें

जालंधर। पंजाब सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से एक बार सरकारी कार्य ठप्प जैसे हो रहे हैं। अधिकारी अब फाइलों पर हस्ताक्षर करने से किनारा करने लगे हैं। एक माह का कार्य 3 माह पर जाने लगा है। अधिकारियों में भय है कि किसी भी समय विजिलेंस किसी भी पुराने मामले में कार्रवाई कर सकती है। इस समय अब की सरकार के समय में दर्ज किए गए 67 हाई प्रोफाइल मामले हैं जिन पर विजिलेंस कार्रवाई कर रही है जबकि विजिलेंस के पास अब तक कुल 503 मामले हैं। इनमें से सर्वाधिक 84 मामले ब्यूरो की पटियाला रेंज के पास हैं जबकि 77 मामलों के साथ जालंधर रेंज दूसरे स्थान पर है।

पिछले सप्ताह राज्य के मुख्य सचिव विजय कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें विजिलेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में ही यह खुलासा किया गया कि सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया गया था जिसके चलते विभिन्न विभागों के अधिकारियों व पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध 67 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि अन्य नेताओं और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का अभी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से आम लोग तो खुश हैं परंतु इस अभियान से डर कर प्रशासनिक अधिकारी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। प्रत्येक फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए लंबा समय लिया जा रहा है। फाइलों पर स्वीकृति होने की बजाय वे एक टेबल से दूसरे टेबल पर ही घूम रही हैं।

एक मंत्री ने ऑफ द रिकार्ड इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 2-4 विभागों को छोड़कर शेष विभाग भ्रष्टाचार के मामलों से अछूते नहीं रहे। यही कारण है कि अब वरिष्ठ अधिकारी भी फाइलों को निपटाने में देरी करने लगे हैं। पिछले 7 माह से अधिकारियों की धड़ाधड़ चार्जशीट जारी हो रही हैं। यद्यपि अधिकतर विभागों में कार्य ठप्प है परंतु जहां कुछ काम हो रहे थे, वहां भी अधिकारी किसी न किसी बहाने काम से किनारा करने लगे हैं।