Punjab को बाढ़ से स्थायी रूप से बचाने के लिए सरकार गंभीर: मंत्री चीमा

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार राज्य को बाढ़ से स्थायी रूप से बचाने के लिए गंभीर है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली रावी और सतलुज नदियों की सफाई, गहरीकरण और चौड़ाई बढ़ाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जबकि रामसर स्थल के रूप में नामित व्यास नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। दिरबा में पत्रकारों से बात करते हुए, चीमा ने 2023 और 2025 में बाढ़ के कारण पंजाब को हुए भारी नुकसान पर प्रकाश डाला और इस बात पर ज़ोर दिया कि दीर्घकालिक बाढ़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों से गाद निकालना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि व्यास नदी के किनारे 28 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहाँ तत्काल सफाई की आवश्यकता है और उन्होंने केंद्र सरकार से इस पहल के लिए अधिकतम सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

चीमा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को स्थायी सदस्यता देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया और इसे पंजाब के लोगों के साथ अन्याय बताया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी अन्य राज्य को बीबीएमबी पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति नहीं देगी। चीमा ने दिरबा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को 11.46 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके दिवाली का तोहफा दिया। इनमें छाजली गाँव में 2.5 करोड़ रुपये की नहरी जल परियोजना भी शामिल है, जो बढ़ते जल स्तर के कारण खराब पड़े नलकूपों की समस्या का समाधान करने के लिए 13 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों को नहरी जल से जोड़ेगी।

विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए, चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के प्रयासों पर ज़ोर दिया और कहा कि पिछली सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों ने प्रगति में बाधा डाली है। मंत्री ने कहा, "सरकार ईमानदारी से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। पहली बार, ठेकेदार नई ग्रामीण सड़कों का रखरखाव पाँच साल तक करेंगे।" चीमा ने निवासियों से परियोजनाओं की निगरानी करने का आग्रह किया ताकि संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके