प्रदर्शनकारी कर्मचारी यूनियनों से सरकार की फिर बातचीत शुरू

Punjab पंजाब सरकार ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शुक्रवार सुबह विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इससे पहले एक बैठक रद्द होने के बाद बातचीत टूट गई थी और अब लगभग तीन सप्ताह बाद यह बैठक हो रही है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने 'द ट्रिब्यून' को बताया कि अगर दोनों पक्ष कर्मचारियों की मांगों पर किसी समझौते पर पहुँचते हैं - जिनका राज्य की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है - तो कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ कुछ अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिल सकते हैं।

सरकार ने बुधवार को यूनियनों को बैठक के फैसले की जानकारी दी, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) ने गुरुवार को होने वाली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया जिसमें उन्हें आगे की रणनीति की घोषणा करनी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यूनियनों से उन नेताओं के नाम मांगे हैं जो बैठक में शामिल होंगे। JAC नेताओं ने बुधवार शाम को बैठक करके उन मुद्दों को अंतिम रूप दिया जिन्हें मान के सामने उठाया जाएगा। देर रात, CM मान के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के लिए कर्मचारियों के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अंतिम रूप दिया गया।

लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के बकाये का भुगतान एजेंडे में सबसे ऊपर रहने की उम्मीद है। यूनियनें 18 प्रतिशत DA बकाया के भुगतान, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने और सेवा से जुड़े कई पुराने मुद्दों के समाधान की मांग कर रही हैं। इस आंदोलन में 100 से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन शामिल हुए हैं। यूनियनों द्वारा 17 जुलाई, 2020 के उस आदेश को वापस लेने की भी मांग किए जाने की संभावना है, जिसके तहत उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को पंजाब वेतनमान के बजाय निचले केंद्रीय वेतनमान पर रखा गया था। उनसे एक समान वेतन संरचना को बहाल करने की मांग करने की उम्मीद है।

एक और मांग 15 जनवरी, 2015 के आदेश को वापस लेने से संबंधित है, जिसके तहत प्रोबेशन (परिवीक्षा) के दौरान कर्मचारियों को केवल मूल वेतन (बेसिक पे) दिया जाता था; इस अवधि को बाद में बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया था। बातचीत में एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) योजना और सेवा से जुड़े अन्य लाभों को बहाल करने का मुद्दा भी शामिल होने की उम्मीद है। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संबंध तब खराब हो गए थे जब मान ने 27 अगस्त को JAC के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी थी; उसी दिन कर्मचारियों ने राज्यव्यापी "महा हड़ताल" की थी।

27 अगस्त को सामूहिक आकस्मिक अवकाश (मास कैजुअल लीव) में लगभग चार लाख कर्मचारी शामिल हुए थे, जबकि लगभग 3.5 लाख पेंशनभोगियों ने आंदोलन का समर्थन किया था। बाद में सरकार ने विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन विरोध-प्रदर्शनों के बाद दंडात्मक कार्रवाई वापस ले ली। जहां यूनियनों का कहना है कि बार-बार मिले आश्वासनों के बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाया है, वहीं सरकार का कहना है कि उसकी वित्तीय स्थिति उसे सभी मांगों को तुरंत पूरा करने से रोकती है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि बकाया राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है।