APAR फाइलिंग में देरी की चिंता दूर, सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई

Jalandhar.जालंधर: केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए APAR (Annual Performance Appraisal Report) जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब कर्मचारियों के लिए यह अंतिम तारीख 26 अप्रैल, 2026 कर दी गई है। यह निर्णय कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से लिया गया है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि कुछ विभागों में कर्मचारियों को समय पर APAR फाइल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए डेडलाइन बढ़ाई गई है ताकि कोई कर्मचारी अकस्मात या तकनीकी समस्याओं के कारण अपूर्ण रिपोर्ट जमा न करे।

अधिकारियों ने बताया कि APAR रिपोर्ट कर्मचारी के प्रदर्शन, प्रोन्नति और पदोन्नति के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे सही समय पर जमा करना कर्मचारियों के करियर और भविष्य के अवसरों के लिए जरूरी है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह राहत का कदम माना जा रहा है। कई कर्मचारियों ने पहले शिकायत की थी कि कार्यभार, तकनीकी बाधाएं और विभागीय प्रक्रियाओं की देरी के कारण APAR समय पर फाइल करना मुश्किल हो रहा है। डेडलाइन बढ़ाने से कर्मचारियों को अपने दस्तावेज़ सही तरीके से तैयार करने और जमा करने का पर्याप्त समय मिल गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने APAR जमा न कर पाने के कारण किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना न करे।”

विशेषज्ञों का मानना है कि APAR फाइलिंग की यह डेडलाइन बढ़ाने की पहल कर्मचारियों के मनोबल और प्रशासनिक दक्षता दोनों के लिए सकारात्मक है। इससे कर्मचारियों को अपने कार्यों और उपलब्धियों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का समय मिलेगा।

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे 26 अप्रैल से पहले अपने APAR जमा कर दें, ताकि विभागीय प्रक्रियाएं बिना रुकावट पूरी हो सकें। साथ ही, तकनीकी समस्याओं या दस्तावेज़ संबंधी सहायता के लिए विभाग की ओर से हेल्पलाइन और सहायता केंद्र सक्रिय किए गए हैं।

कुल मिलाकर, सरकार द्वारा APAR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाना कर्मचारियों के लिए राहत और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए सुधार का एक कदम है। यह निर्णय कर्मचारियों को अपने करियर और प्रोन्नति के लिए आवश्यक दस्तावेज़ समय पर सही तरीके से जमा करने का अवसर देता है और सरकारी कार्यालयों में कार्य संचालन को भी सुचारू बनाए रखता है।