सरकार ने बिना NOC के भूखंडों के पंजीकरण पर रोक लगाई

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने नगर निकायों और आवास विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एनओसी को अनिवार्य कर दिया है। आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने बार-बार प्रयास करने के बावजूद टिप्पणी के लिए फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले, आवास विभाग ने अनाधिकृत कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के भूखंडों के पंजीकरण को बिना एनओसी के अनुमति दी थी। ऐसा करने के लिए, सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 में संशोधन किया था, जिसमें इसकी धारा 20 में उप-धारा (5) को शामिल किया गया था। 1 दिसंबर, 2024 से शुरू होकर, अगस्त 2025 तक की अवधि के लिए छूट दी गई थी। लुधियाना निवासी प्रेम प्रकाश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य को अधिनियम की धारा 20 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार ने मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा है। हालांकि, राज्य सरकार ने यह कहते हुए संशोधित अधिनियम लागू किया कि यदि 31 जुलाई, 2024 तक पार्टियों के बीच कोई समझौता या पावर ऑफ अटॉर्नी या इसी तरह का कोई दस्तावेज निष्पादित किया गया है, तो बिक्री विलेख पंजीकृत किया जाएगा, भले ही उक्त भूखंड किसी अनधिकृत कॉलोनी में स्थित हो। पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह लांबा ने कहा कि सरकार को उन सैकड़ों संपत्ति मालिकों की चिंताओं का समाधान करना था, जिन्होंने छूट अवधि के दौरान अपनी बिक्री विलेख पंजीकृत करवाए थे। उन्होंने कहा, “सरकार को संशोधित अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले खरीदे गए भूखंडों के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होने के बारे में स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सरकार को नगरपालिका सीमा में शामिल क्षेत्रों में आने वाले भूखंडों पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।