पंजाब

Girdawari शुरू, 45 दिनों के भीतर प्रभावित परिवारों तक पहुंचेगा मुआवजा

Ratna Netam
14 Sept 2025 6:54 PM IST
Girdawari शुरू, 45 दिनों के भीतर प्रभावित परिवारों तक पहुंचेगा मुआवजा
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Amritsar.अमृतसर: जिले के बाढ़ प्रभावित गाँवों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी आज से शुरू हो गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और प्रभावित परिवारों तक 45 दिनों के भीतर मुआवज़ा पहुँचा दिया जाएगा। उपायुक्त साक्षी साहनी ने अजनाला में अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी विभागों को अपनी रिपोर्ट जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में फसलों, पशुओं, घरों और रेत से ढकी ज़मीन को हुए नुकसान को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि हर परिवार को समय पर मुआवज़ा मिल सके। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी गाँव में सर्वेक्षण शुरू करने से पहले, टीमें स्थानीय गुरुद्वारे में घोषणा करके गाँव के प्रतिनिधियों और पंचायत सचिव को सूचित करें। उन्होंने कहा कि इस तरह, गाँव के सभी लोगों को सर्वेक्षण के बारे में पता चल जाएगा और वे अपने नुकसान की सूचना दे सकेंगे।
उन्होंने कहा कि जिन गाँवों में फसलें और घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि बिना किसी देरी के मुआवज़ा जारी किया जा सके। सरकारी नीति के अनुसार, किसानों को फसल के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये मिलेंगे। घरों के पूर्ण नुकसान की स्थिति में 1.20 लाख रुपये और आंशिक नुकसान की स्थिति में 40,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण जिन परिवारों के मवेशी मारे गए हैं, उन्हें भी मुआवज़ा दिया जाएगा। इसके अलावा, परिवारों को उनके खेतों में जमा रेत हटाने के लिए पैसे दिए जाएँगे। नदी द्वारा पूरी तरह से कटावग्रस्त ज़मीन को भी सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। इससे पहले, राजस्व विभाग के पटवारियों की 25 टीमें और पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुडा के कनिष्ठ अभियंताओं की 48 टीमें भाला पिंड स्थित सहकारी चीनी मिल से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना की गईं। अजनला विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने टीमों को एक पखवाड़े के भीतर एसडीएम कार्यालय को अपनी रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि एसडीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गाँवों का दौरा करके कम से कम 10 प्रतिशत रिपोर्टों की जाँच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रभावित परिवार छूट न जाए।
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