पंजाब में वादे से ज्यादा गारंटियां पूरी कीं: चुनावी रैली में पंजाब के CM भगवंत मान

New Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि पंजाब में आप के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब में किए गए वादों से कहीं ज़्यादा वादों को पूरा किया है । उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 'अधूरे वादों' के आरोप पर कटाक्ष किया। "क्या आपको लगता है कि हम ईंटों वाले हैं? हम फूल, स्कूल और अस्पताल वाले हैं। यह वे ( भाजपा ) हैं जो हमेशा लड़ने की बात करते हैं...हमने पंजाब में किए गए वादों से कहीं ज़्यादा वादों को पूरा किया है ," मान ने पार्टी के लिए प्रचार करते हुए संवाददाताओं से कहा। उन्होंने भाजपा के नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार परवेश वर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, "हमें जो समर्थन मिल रहा है, उसका मूल्य किसी भी मुद्रा में नहीं आंका जा सकता...क्या उन्हें ( भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ) लगता है कि दिल्ली के लोगों को खरीदा जा सकता है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है... आप 60 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी।"

इससे पहले आज, परवेश वर्मा की ओर से संदीप सिंह ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई , जिसमें आप पर किदवई नगर में मतदाताओं को अवैध रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को संबोधित करते हुए "अवैध रूप से कुर्सियाँ वितरित कीं"। भाजपा नेता के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया , "मतदाताओं को भौतिक वस्तुओं के साथ रिश्वत देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का उपयोग करना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एमसीसी का सीधा उल्लंघन है। यह एक और उदाहरण है कि कैसे आप नेतृत्व मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लेता है।" शिकायत में मांग की गई है कि आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए। संदीप सिंह की शिकायत में कहा गया है, " अरविंद केजरीवाल , आप उम्मीदवार (एसी-40) और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवैध रूप से भ्रष्ट आचरण अपनाने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने की शिकायत की गई है और साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आरपी (जनप्रतिनिधित्व) अधिनियम और देश के अन्य कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत आदर्श आचार संहिता के खुले उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।" (एएनआई)