अतिक्रमित सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन

पंचायतों की कब्जाई हुई जमीनों को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास जगविंदरजीत सिंह संधू ने कहा, "अपनी पहल के तहत, राज्य सरकार ने 9,500 एकड़ अतिक्रमित शामलात भूमि को मुक्त कर दिया था, लेकिन कुछ सरकारी भूमि अभी भी विभिन्न जिलों में लोगों द्वारा कब्जा कर ली गई है।"

संधू पटियाला डिवीजन के तहत आने वाले आठ जिलों के जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को जानकारी देने के लिए शहर में थे।

उन्होंने कहा कि विभाग भूमि पर कब्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और कहा कि इस उद्देश्य के लिए उपायुक्त द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में एसपी (मुख्यालय), जिला राजस्व अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एवं पंचायत अधिकारी शामिल हैं।

संधू ने कहा कि समिति अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तिथिवार रोस्टर तैयार करेगी।