DNA परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नए अवतार जीवनज्योत का लक्ष्य पंजाब में बाल तस्करी को समाप्त करना

Punjab.पंजाब: पिछले साल सितंबर में पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को, पंजाब भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971 को लागू करने की कोशिश करते हुए, राज्य में संगठित रूप से चल रहे भिक्षावृत्ति रैकेट का पता चला। बाल भिखारियों की जाँच और बचाव के लिए पूरे पंजाब में शुरू किए गए एक कार्यक्रम के दौरान, टीमों को 15 बच्चे मिले जिन्हें इन रैकेट चलाने वालों ने अपंग बना दिया था या जिनके शरीर के अंग क्षत-विक्षत कर दिए थे ताकि इन असहाय बच्चों से भीख मँगवाई जा सके। उस समय, लगभग 368 बच्चों को बचाया गया था। इनमें से 300 बच्चों को उनके परिवारों, माता-पिता या कानूनी अभिभावकों से मिलवाया गया और उनमें से अधिकांश को स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। लेकिन कुछ ही समय में, 50 बच्चे स्कूलों की बजाय सड़कों पर भीख माँगते और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हुए पाए गए। इससे एक बार फिर इस धारणा की पुष्टि हुई कि इन बच्चों का शोषण संगठित बाल तस्करों द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने शुरू से ही इन बच्चों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया था। इस प्रकार, इस बचाव अभियान के दूसरे चरण, जीवनज्योत 2.0, को शुरू करने का विचार मन में आया, जिसका उद्देश्य बाल तस्करी की जाँच के लिए बच्चों और अभिभावकत्व का दावा करने वालों, दोनों के डीएनए परीक्षण पर केंद्रित है।

शुरू होने के एक महीने के भीतर, 245 बच्चों को बचाया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक शेना अग्रवाल ने कहा, "चूँकि बच्चे सड़कों पर भीख माँगते हुए पाए गए थे, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि इन बच्चों के हितों की रक्षा के लिए एक अधिक व्यापक रणनीति अपनाई जानी चाहिए। जीवनज्योत 2.0 में, हम सबसे पहले इन बच्चों को बचाने के लिए छापेमारी तेज़ कर रहे हैं, और सबसे पहले बच्चों को उनके जैविक परिवारों से मिलाने का प्रयास करके बाल तस्करों के हाथों उनके शोषण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी बचाए गए बच्चों के लिए एक उचित सामाजिक जाँच रिपोर्ट तैयार की जाती है। चूँकि कई बच्चे दूसरे राज्यों से हैं, इसलिए हम इन राज्यों को रिपोर्ट भेजते हैं और उनके परिवारों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब तक, बच्चों को 16 राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित घरों में रखा जा रहा है।" पता चला है कि अब तक बचाए गए 245 बच्चों में से 18 अपने परिवारों से मिल गए हैं और 127 बाल देखभाल संस्थानों में हैं। जिन मामलों में कानूनी संरक्षकता संदिग्ध पाई गई, उनमें से 13 मामलों में डीएनए परीक्षण किए गए हैं, जिनके परिणाम अभी आने बाकी हैं। जिन मामलों में बच्चे बिना कानूनी संरक्षक के पाए जाते हैं, वे राज्य के बच्चे बन जाएँगे और CARA के दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्हें गोद दे दिया जाएगा। विभाग के अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि अभी तक वे केवल बचाव और पुनर्वास पर काम कर रहे हैं, और बाल तस्करी और भीख मांगने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेंगे।