शुक्रवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हरपाल चीमा (पिछले साल उन्होंने नौ महीने का बजट पेश किया था) का कहना है कि उन्हें इस साल राजस्व प्राप्तियों में भारी बढ़ोतरी से खुशी है। रुचिका एम खन्ना से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि 2023-24 के लिए उनके बजट प्रस्ताव "आम आदमी" की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। साक्षात्कार के अंश:
बजट प्रस्ताव तैयार करते समय आपका फोकस क्या था?
मैं बहुत स्पष्ट था कि बजट में राज्य की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर जोर देना था। इसके लिए सामाजिक विकास की तरह राजकोषीय मजबूती पर भी जोर दिया गया। इसलिए मेरे प्रस्तावों में सबसे ज्यादा जोर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर दिया गया है।
आपको इस बात की सराहना करनी होगी कि हमारे पूर्ववर्तियों के विपरीत, हमने कई गारंटियों को पूरा किया है। महिलाओं को मानदेय देने की हमारी गारंटी को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा
आप नए कर लगाने से हिचक रहे हैं, लेकिन अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य बना रहे हैं। आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे?
यदि आप राजकोषीय संकेतक देखें, तो पिछले साल के बजट में कोई नया कर लगाए बिना भी, हम 2021-22 के मुकाबले इस वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने में कामयाब रहे हैं। यह कर संग्रह में खामियों को दूर करके किया गया है। हमने उच्च ब्याज दर पर लिए गए अपने ऋणों की अदला-बदली कम ब्याज दर वाले ऋणों से की है। एक उपभोक्ता-उन्मुख राज्य होने के नाते, हम जीएसटी संग्रह में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद करते हैं और जीएसटी चोरी की जांच के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की गई है। खनन से उत्पाद शुल्क संग्रह और राजस्व भी बढ़ने की उम्मीद है।
लेकिन आप आबकारी संग्रह और खनन के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
उत्पाद शुल्क से अर्जित राजस्व 2021-22 के मुकाबले 45 प्रतिशत बढ़ गया था। हम अकेले एक्साइज से कुल 8,800 करोड़ रुपये के संग्रह को छू लेंगे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 6,157 करोड़ रुपये था। विभिन्न कारकों के कारण हम अपनी खनन नीति जल्द नहीं ला सके और हमारा ध्यान रेत और बजरी की कीमतों को कम करने पर रहा। लेकिन एक बार नीति की घोषणा हो जाने के बाद, आप देखेंगे कि यह किस प्रकार राजस्व बढ़ाने में मदद करती है।
इस वर्ष सरकार का कुल सब्सिडी बिल कितना है? क्या सब्सिडी अस्थिर हो रही है?
इस साल सभी वर्गों को कुल बिजली सब्सिडी 20,243 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त यात्रा मुहैया कराने पर 497 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह कहना गलत है कि सब्सिडी बंद कर दी जानी चाहिए या यह अस्थिर है, क्योंकि यह एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचती है और उनकी मदद करती है।
फिर आपके बजट प्रस्तावों में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये के मानदेय को शामिल क्यों नहीं किया गया, जैसा कि आपकी पार्टी ने वादा किया था?
आपको इस बात की सराहना करनी होगी कि हमारे पूर्ववर्तियों के विपरीत, हमने पंजाब के लोगों को दी गई कई गारंटियों को पूरा किया है - आम आदमी क्लीनिक, शिक्षकों को अपने कौशल को उन्नत करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करके शिक्षा स्तर में सुधार और 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करना। महिलाओं को मानदेय देने की हमारी गारंटी को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा।
