Punjab यूरिया डायवर्जन मामले में FIR दर्ज
Punjab पंजाब सरकार ने यूरिया डायवर्जन स्कैम के सिलसिले में दो फर्टिलाइज़र कंपनियों और तीन सीनियर अधिकारियों के खिलाफ तीन पुलिस केस दर्ज करवाए हैं। ये केस राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शिकायत पर दर्ज किए गए थे, जब एक जांच में पता चला कि किसानों के लिए सब्सिडी वाला यूरिया इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट किया गया था।
जांच में पाया गया कि कंपनियों ने बैग पर रीलेबलिंग करने के बाद मार्कफेड और मिल्कफेड के कैटल फीड प्लांट को नीम-कोटेड एग्रीकल्चरल यूरिया सप्लाई किया। डायवर्जन का पता इसलिए चला क्योंकि एग्रीकल्चरल यूरिया नीम-कोटेड होता है, जबकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला टेक्निकल ग्रेड यूरिया नीम-कोटेड नहीं होता है। सब्सिडी वाले एग्रीकल्चरल यूरिया और इंडस्ट्रियल यूरिया के बीच कीमत में काफी अंतर है।
जून में मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जांच के आदेश दिए थे। सात अधिकारियों को चार्जशीट भी दी गई है। कोऑपरेटिव के अधिकारियों और शामिल कंपनियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और फर्टिलाइजर एक्ट के प्रोविजन के तहत बटाला, कपूरथला और खन्ना में FIR दर्ज की गईं। यह स्कैम तब सामने आया जब संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान यूनियनों ने यह मुद्दा उठाया। बाद में हुई रेड में यूरिया के गलत इस्तेमाल की पुष्टि हुई।
