Finance Minister Cheema ने कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की

Punjab,पंजाब: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल चीमा Taxation Minister Harpal Cheema ने बुधवार को शिक्षा विभाग को अनएडेड स्टाफ फ्रंट (एडेड स्कूल) की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। यह निर्देश कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनकी अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ उनके कार्यालय में हुई बैठकों के दौरान आए। इसके बाद दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के साथ हुई बैठक में चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने अधिकारियों की कमेटी को 2018 और 2022 में अध्यापकों के नियमितीकरण की तरह स्कूल ऑफिस स्टाफ के नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को इन कर्मचारियों द्वारा उठाए गए वेतन विसंगति के मुद्दे को भी जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए।

मुर्रबहाल अध्यापक यूनियन ने उनकी बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की। जवाब में मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को बर्खास्त अध्यापकों की सूची तैयार करने और उनकी बर्खास्तगी के कारणों की पुष्टि करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि अनुचित कारणों से बर्खास्त किए गए अध्यापकों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 2,364 ईटीटी चयनित अध्यापक संघ द्वारा नियुक्ति स्थल के चयन पर प्रतिबंध हटाने की मांग पर, संघ को बताया गया कि इस संबंध में पोर्टल खोल दिया गया है। वेतन समानता के लिए पशु चिकित्सकों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने नई भर्ती के लिए केंद्रीय वेतनमान लागू करने के निर्णय के बाद चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों की तुलना में पशु चिकित्सा अधिकारियों के कम मूल वेतनमान के बारे में चिंता व्यक्त की।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के समान मकान किराया भत्ता देने की भी मांग की। चीमा ने प्रमुख सचिव पशुपालन को निर्देश दिया कि वे इन मुद्दों का समाधान खोजने और वित्तीय प्रभावों का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द प्रमुख सचिव वित्त के साथ बैठक करें। उन्होंने प्रमुख सचिव पशुपालन को पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के साथ बैठक आयोजित करने और उनकी वैध मांगों को हल करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में, चीमा ने निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायतों को इन चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर समितियों के गठन पर विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक योग्यताओं में आवश्यक परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण से लाभ मिले।