वित्त विभाग ने वेतन में देरी के लिए डीडीओ को जिम्मेदार ठहराया

कर्मचारियों को वेतन भुगतान में देरी को लेकर आलोचना झेल रही राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देरी आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा वेतन बिल देर से जमा करने के कारण हुई।

राज्य के सभी डीसी, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला एवं सत्र न्यायालयों को लिखे एक पत्र में, राज्य वित्त विभाग के बजट अधिकारी ने विभिन्न विभागों के डीडीओ को ट्रेजरी कार्यालय में वेतन बिल जमा करने में देरी के लिए दोषी ठहराया, उन्होंने कहा, जिससे वेतन जारी करने में देरी हुई।

उन्होंने कहा, "कर्मचारियों को वेतन जारी करने में देरी से राज्य सरकार की छवि खराब होती है और कर्मचारियों को एक अनुचित संदेश जाता है कि वित्त विभाग ने वेतन जारी नहीं किया है।"

“ऐसी स्थिति से बचने के लिए, सभी डीडीओ को सख्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, जिसमें उन्हें हर महीने की 7 तारीख तक वेतन बिल कोषागार कार्यालयों में जमा करना सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए, ताकि कर्मचारियों का वेतन जारी करने में कोई देरी न हो। यदि डीडीओ इस मुद्दे से निपटने में लापरवाही बरत रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ”बजट अधिकारी ने लिखा।

उन्होंने कहा, "वित्त विभाग के पास राज्य के सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए पर्याप्त धन है और इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।"

हालाँकि, कुछ कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का कुछ विभागों के कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी करने को प्राथमिकता देने और कोषागार कार्यालय को मौखिक आदेश देकर अन्य विभागों के बकाए में देरी करने का पुराना फॉर्मूला था।