स्वास्थ्य को खतरे के डर से Ludhiana के 12 गांवों ने नूरपुर शव संयंत्र बंद रखा

Ludhiana,लुधियाना: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2019 में 7.98 करोड़ रुपये की लागत से बना जिले के नूरपुर गांव Noorpur Village में शव निपटान प्लांट पिछले तीन साल से बंद पड़ा है। जोधपुर और दिल्ली के बाद यह देश का तीसरा ऐसा प्लांट था। प्लांट लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य मवेशियों के शव का निपटान/प्रसंस्करण करना और पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और खाद बनाना था। हालांकि, ग्रामीणों के विरोध के कारण प्लांट चालू नहीं हो सका। इसका दूसरा उद्देश्य सतलुज के किनारे अवैध रूप से चल रहे ‘हड्डा-रोड़ी’ (शव निपटान स्थल) को बंद करना था, जो इसे प्रदूषित कर रहा था। लेकिन प्लांट को आस-पास के 12 गांवों से विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बदबू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के डर से इसे चालू नहीं होने दिया। प्लांट का उद्घाटन जुलाई 2021 में होना था, लेकिन इसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने इसे दिसंबर 2022 में फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। जुलाई 2023 में एक और प्रयास किया गया, लेकिन वह भी विफल रहा।

इस साल 15 जनवरी को, प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस के सहयोग से, ग्रामीणों के विरोध का सामना करने से पहले एमसी ने 10 दिनों के लिए प्लांट को चालू करने में कामयाबी हासिल की। ​​सांसद रवनीत बिट्टू ने भी विरोध करने वाले ग्रामीणों का समर्थन किया और प्लांट को बंद कर दिया, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हर दिन, किसानों का एक समूह प्लांट के बाहर धरने पर बैठता है। अगर प्रशासन या एमसी से कोई इसे खोलने के लिए आता है, तो वे तुरंत आस-पास के गांवों को सूचित करते हैं और बड़ी संख्या में किसान साइट पर इकट्ठा होते हैं। रसूलपुर गाँव के पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने कहा कि वे प्लांट को चालू नहीं होने देंगे क्योंकि इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। उन्होंने कहा, “यह प्लांट हमारे घरों के करीब स्थित है और अगर यह चालू हो जाता है तो यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन नरक बन जाएगा। दुर्गंध के अलावा, भूजल प्रदूषण और बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है।”

उन्होंने दावा किया कि वे जोधपुर प्लांट का दौरा कर चुके हैं, जो छोटा था और 6 किमी दूर रहने वाले लोगों को भी परेशान होते देखा है। नगर निगम आयुक्त संदीप ऋषि ने कहा कि नूरपुर का प्लांट आधुनिक है, जबकि जोधपुर का प्लांट अवैज्ञानिक और पुराना है। यहां पूरा काम स्वचालित और ढका हुआ है। उन्होंने कहा कि खुले में कोई काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'ग्रामीणों के विरोध और कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण प्लांट खोलना असंभव है। हम वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रहे हैं और लाधोवाल के पास औद्योगिक केंद्र का दौरा किया है, जहां पंजाब कृषि विभाग के पास करीब 200 एकड़ जमीन है। अंतिम फैसला कैबिनेट सब-कमेटी करेगी।' एक स्थानीय कार्यकर्ता ने प्लांट खोलने की मांग करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की थी। 20 अगस्त को ट्रिब्यूनल ने प्लांट के भविष्य के बारे में फैसला करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को तीन महीने का समय दिया था। इस संबंध में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है।