किसान 15 सितंबर से धान खरीद चाहते हैं
15 सितंबर से धान की पीआर किस्म की खरीद और खेतों से रेत उठाने के साथ-साथ बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने करनाल और कैथल जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से चावल के निर्यात पर कर लगाने के फैसले को वापस लेने और बाढ़ के कारण बंद पड़े ट्यूबवेलों के लिए मुआवजा देने की भी मांग की.
करनाल में भारतीय किसान यूनियन (चारुनी) के नेता रामपाल चहल, अजय राणा और मंजीत चौगामा के नेतृत्व में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त अनीश यादव को ज्ञापन सौंपा. चहल ने कहा, "अनाज मंडियों में पीआर किस्में आनी शुरू हो गई हैं और सरकार को 15 सितंबर से खरीद शुरू करनी चाहिए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।"
केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर टैक्स लगा दिया है, जिसके कारण बासमती किस्मों की कीमतों में गिरावट आई है। सरकार को आदेश वापस लेना चाहिए ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सकें।
अजय राणा और मंजीत चौगामा ने कहा कि हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में आई बाढ़ के बाद सैकड़ों एकड़ भूमि रेत की चादर में समा गई है, जिसके कारण किसान कोई भी फसल नहीं बो पा रहे हैं। कई ट्यूबवेल खराब हो गये हैं. सरकार को किसानों को खेतों से बालू उठाने की इजाजत देनी चाहिए. डीसी ने कहा कि किसानों की मांगों को राज्य सरकार तक भेजा जायेगा.
वहीं, कैथल में भी किसानों ने इन्हीं मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला. किसान नेता विक्रम कसाना ने कहा कि किसान 23 नवंबर को कुरूक्षेत्र जिले के पिपली में रैली करेंगे. किसानों ने जौ की सरकारी खरीद शुरू करने की भी मांग की.
अंबाला: 15 सितंबर से धान खरीद की मांग और अन्य लंबित मुद्दों को उठाने की मांग करते हुए, बीकेयू (चारुनी) के बैनर तले कृषि कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अंबाला और कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपे।
कुरुक्षेत्र में कृषि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, बीकेयू (चारुनी) प्रमुख गुरनाम सिंह ने कहा: “हम सरकार से 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सरकार किसान विरोधी नीतियां बना रही है और अगर हम वास्तव में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। किसानों की ताकत दिखाने के लिए 23 नवंबर को पिपली अनाज मंडी में एक महापंचायत बुलाई गई है।
अंबाला में, बीकेयू (चारुनी) के जिला प्रमुख मलकीत सिंह के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के पास धरना दिया और एक ज्ञापन सौंपा। मलकीत सिंह ने कहा, हम बार-बार मांग उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे।'
