किसानों ने BBMB के जल आवंटन निर्णय का विरोध किया, फरीदकोट विधायक को ज्ञापन सौंपा

Punjab.पंजाब: कीर्ति किसान यूनियन के सदस्यों ने आज फरीदकोट के विधायक गुरदित्त सेखों को एक सार्वजनिक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी आवंटित करने के हाल के फैसले का विरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि पंजाब विधानसभा 5 मई को अपने आगामी विशेष सत्र के दौरान बांध सुरक्षा अधिनियम को खारिज करने का प्रस्ताव पारित करे। बैठक के दौरान राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, राजिंदर किंगरा, गुरजीत बराड़, निशान भुल्लर और अमरजीत पन्नू सहित यूनियन के नेता मौजूद थे। उन्होंने अंतर-राज्यीय जल वितरण में रिपेरियन सिद्धांत की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा का हवाला देते हुए लगातार केंद्र सरकारों पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। नेताओं ने बांध सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से प्राधिकरण को केंद्रीकृत करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की, दावा किया कि इसने महत्वपूर्ण जल बुनियादी ढांचे पर राज्यों की निर्णय लेने की शक्तियों को छीन लिया है।

उन्होंने आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर अधिनियम के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाने का भी आरोप लगाया, कहा कि राज्य की निष्क्रियता ने उसकी स्थिति कमजोर कर दी है। ज्ञापन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जल अधिकार संघर्ष का केंद्र नंगल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मूल मुद्दा केंद्र सरकार के पास है। किसानों ने जोर देकर कहा कि सभी अंतर-राज्यीय नदी जल मुद्दों को रिपेरियन सिद्धांत के आधार पर हल किया जाना चाहिए और इसमें शारदा-यमुना लिंक नहर के प्रस्तावित निर्माण का विरोध भी शामिल है। पंजाब में बढ़ते जल संकट को उजागर करते हुए यूनियन ने मांग की कि नहर का पानी हर खेत तक पहुंचाया जाए और हर घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि 5 मई के विधानसभा सत्र के नतीजे से पता चलेगा कि पंजाब के राजनीतिक दल जल अधिकारों के प्रति गंभीर हैं या केवल राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। किसानों ने सभी विधायकों से विधानसभा सत्र में बीबीएमबी के फैसले और बांध सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया और उनसे केंद्र की मनमानी और पंजाब सरकार की लापरवाही के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया।