Punjab के किसानों ने राज्य सरकार से बातचीत के बाद रेल नाकाबंदी टाल दी

Punjab पंजाब : किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के बैनर तले किसान संगठनों ने शनिवार से शुरू होने वाले अपने रेल रोको आंदोलन को टाल दिया है। यह फैसला चंडीगढ़ के किसान भवन में पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ बिजली (संशोधन) बिल पर हुई नौ घंटे की बैठक के बाद लिया गया।किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर और अन्य लोगों ने कहा कि बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवज़ा न मिलने के मुद्दे पर सरकार तुरंत मुआवज़ा जारी करने पर सहमत हो गई है।शनिवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, KMM नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के स्तर पर बिजली संशोधन बिल का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री का बयान बहुत देर से आया, लेकिन यह सही दिशा में पहला कदम है।

5 दिसंबर को सांकेतिक रेल रोको आह्वान, 10 दिसंबर को प्रीपेड मीटर हटाने और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों में दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन में लोगों की भारी भागीदारी के बाद राज्य सरकार बिजली संशोधन बिल के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हुई।"नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार को विधानसभा के विशेष सत्र में बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों के अनुसार, पंजाब सरकार पहले ही केंद्र सरकार को लिखित में अपना विरोध जता चुकी है, और इस पत्र की एक कॉपी अगली बैठक में KMM को दी जाएगी।शंभू और खनौरी विरोध स्थलों पर पुलिस कार्रवाई के कारण क्षतिग्रस्त या चोरी हुई ट्रॉलियों और अन्य सामानों के मुआवज़े के मुद्दे पर, एक समिति बनाने पर सहमति बनी, उन्होंने कहा।

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (KMSC) के नेता सरवन सिंह पंधेर सहित KMM नेताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवज़ा न मिलने के मुद्दे पर, सरकार तुरंत मुआवज़ा जारी करने पर सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि KMM छूटे हुए लोगों की सूची तैयार करेगा और सरकार को सौंपेगा।पंधेर ने कहा, "रेल रोको आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। अगर आने वाली 22 दिसंबर की बैठक में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता है, तो KMM आगे की कार्रवाई कार्यक्रमों की घोषणा करेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के सामने 100% फसल खराब होने पर मुआवज़ा ₹20,000 से बढ़ाकर ₹70,000 करने और खेतिहर मज़दूरों को उनके बाकी नुकसान की भरपाई के अलावा कुल नुकसान का 10% मुआवज़ा देने की ज़ोरदार मांग रखी गई है।नेताओं ने कहा कि अलग-अलग किसान आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज सभी केस वापस लेने पर सहमति बनती दिख रही है।शुक्रवार देर शाम खत्म हुई इस बैठक में ADGP (कानून और व्यवस्था) SPS परमार; अर्शदीप सिंह थिंद, प्रशासनिक सचिव, कृषि और किसान कल्याण; बसंत गर्ग, प्रशासनिक सचिव, बिजली, और सोनाली गिरी, सचिव, राजस्व और पुनर्वास मौजूद थे।