सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किसानों ने खनौरी किसान मोर्चा पर Dallewal की बढ़ा दी सुरक्षा

Khanauri: खनौरी किसान मोर्चा में चल रहे किसानों के विरोध के बीच, पंजाब सरकार को 31 दिसंबर से पहले चिकित्सा सहायता प्रदान करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, प्रदर्शनकारी किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की सुरक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। खनौरी किसान मोर्चा में एक किसान नेता और सुरक्षा प्रभारी सुखजीत सिंह हरदोझंडे ने कहा, "दल्लेवाल जी को इस बात का प्रबल आभास है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भूख हड़ताल को तोड़ने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का प्रयास कर सकती है। हमने खनौरी किसान मोर्चा में सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है "।

सुखजीत सिंह हरदोझांडे ने एएनआई को बताया, "अतिरिक्त सुरक्षा परत तैनात की जाएगी और कई चौकियां बनाई जाएंगी। हमारी खुफिया जानकारी कहती है कि केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां ​​चिकित्सा सहायता प्रदान करने और दल्लेवाल जी की भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए खनौरी सीमा पर मोर्चा के अंदर घुसपैठ कर सकती हैं, हम उन्हें अहिंसक तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, इसके लिए पांच हजार से अधिक स्वयंसेवक खनौरी सीमा पर पहुंच रहे हैं।" खनौरी किसान मोर्चा

के एक अन्य प्रमुख नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि हम देश भर के सभी किसानों से अपील कर रहे हैं कि वे दल्लेवाल जी का समर्थन करने के लिए खनौरी किसान मोर्चा पहुँचें , अगर कोई सरकार हमारे नेताओं को हिरासत में लेने की कोशिश करती है तो उन्हें किसानों की लाशों से गुजरना होगा। अब संवैधानिक एजेंसी को यह फैसला करना है कि वे किसानों की लाशों से गुजरना चाहती हैं या नहीं। कोहर ने एएनआई से कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आप अब तक केंद्र सरकार को किसानों की मांग पूरी करने के लिए निर्देश क्यों नहीं देते। अब न केवल संसदीय समिति की सिफारिशें एमएसपी की कानूनी गारंटी के पक्ष में हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की समिति की सिफारिशों में भी कहा गया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार संसदीय समितियों और सुप्रीम कोर्ट की समिति की सिफारिशों का पालन नहीं करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को किसानों के बजाय केंद्र सरकार को निर्देश देना चाहिए।" जगजीत सिंह दल्लेवाल पिछले 34 दिनों से खनौरी किसान मोर्चा में 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। (एएनआई)