किसान यूनियनों ने पंजाब सरकार से कृषि नीति का मसौदा खारिज करने का आग्रह किया

Chnadigarh चंडीगढ़: फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से कौन बात करे, इस पर केंद्र और राज्य के बीच जिम्मेदारी बदलने के बीच, राज्य सरकार ने आज कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा पर 15 अन्य किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हालांकि पंजाब की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे दो मंचों एसकेएम (गैर-राजनीतिक) या किसान मजदूर मोर्चा का कोई प्रतिनिधि किसान नेताओं और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्डियां के बीच हुई तीन घंटे की बैठक में मौजूद नहीं था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े यूनियनों के नेताओं ने राज्य से कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा को खारिज करने के लिए कहा, क्योंकि यह राज्य और इसकी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के हितों के खिलाफ है।

राज्य सरकार को मसौदा नीति पर अपनी टिप्पणियां, टिप्पणियां और आपत्तियां 10 दिसंबर तक भेजनी थीं। हालांकि, आज राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र ने उसे 10 जनवरी तक जवाब भेजने को कहा है। आज की बैठक के दौरान जोगिंदर सिंह उग्राहन, डॉ. दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला, जंगवीर सिंह चौहान और रुलदू सिंह मानसा समेत अन्य नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नीति खाद्य खरीद व्यवसाय में निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिससे कृषि में एकाधिकार व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी मांग की कि मसौदा नीति के खिलाफ व्यापक सहमति बनाने के लिए जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, क्योंकि इसका कथित उद्देश्य निजी पार्टियों को अनुबंध खेती करने की अनुमति देना है। कथित तौर पर सभी नेताओं ने कहा कि वे इसे लागू करने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेंगे।