संयुक्त रणनीति तय करने के लिए आज Patiala में किसान यूनियनों की बैठक

Punjab,पंजाब: एकता के आह्वान के बाद, सोमवार को पटियाला जिले के पाट्रान में पंजाब के सभी प्रमुख किसान संघों की बैठक होगी। बैठक पहले 15 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा (अखिल भारतीय) सहित सभी संगठन “एकजुट होकर आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करेंगे” ताकि केंद्र पर “उनके साथ बातचीत के एक और दौर” के लिए दबाव बनाया जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के नेता एमएसपी सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र के नेतृत्व वाले पैनल और किसान संघ के सदस्यों के बीच गतिरोध के बाद पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों समूह शंभू और खनौरी में किला बनाए हुए हैं, जबकि अधिकांश अन्य यूनियनें दूरी बनाए हुए हैं। आंदोलन के कारण शंभू के पास राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है क्योंकि हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अपने राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं।

पंजाब में अन्य यूनियनें कभी-कभी आंदोलन से दूर रहती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनसे सलाह नहीं ली गई थी। कल की संयुक्त बैठक के बारे में भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहां) के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा, "हम कल पटरान में मिलेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। विचार उन सभी गुटों को एकजुट करने का है, जिनका उद्देश्य एक ही है। अगर कोई मतभेद है, तो उसे सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने ट्रिब्यून से कहा, "हमने पहले ही विस्तार से चर्चा के लिए आठ बिंदुओं का एक चार्टर सौंप दिया है। हम अपनी लंबित मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए एकता सुनिश्चित करेंगे।" 48 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के नेताओं ने अनुरोध किया था कि सोमवार को पटरान के पास खनौरी में सभी किसान यूनियनों की संयुक्त बैठक हो।

गुरुवार को मोगा में हुई महापंचायत में एसकेएम (अखिल भारतीय) ने एकता प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें विभिन्न यूनियनों के बीच अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर व्यापक एकता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। शुक्रवार को दल्लेवाल में बैठक के बाद तीनों मंचों- एसकेएम (अखिल भारतीय), एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और केएमएम ने एक साथ बैठकर भविष्य की रणनीति बनाने का फैसला किया था। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने आदि की मांग कर रहे हैं। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय और किसान नेताओं के बीच कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही, जिसके कारण दोनों यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया।