MNREGA में फर्जी कार्ड और ठेकेदार की मिलीभगत से हड़कंप, शिवराज चौहान ने जांच के आदेश दिए

Punjab.पंजाब: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि केंद्र सरकार पंजाब में MGNREGA स्कीम में गड़बड़ियों की जांच करेगी। जालंधर में मीडिया से बात करते हुए, चौहान ने कहा कि केंद्र नकली कार्ड और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत की शिकायतों की जांच करेगा, ताकि यह पक्का हो सके कि पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचे। मंत्री ने जालंधर में DAC कॉम्प्लेक्स में MGNREGA वर्कर्स और ग्रामीण विकास और कृषि विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद यह घोषणा की। केंद्र ने पहले MGNREGA के तहत 6,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से इस साल 842 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हालांकि, मुक्तसर और फजला समेत कई वर्कर्स से शिकायतें मिली हैं, जहां नकली कार्ड बनाए जा रहे हैं और मजदूरों का काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं।

चौहान ने राज्य सरकार को मामले की जांच करने और दोषियों को सज़ा देने का निर्देश देते हुए कहा, “यह पैसा मजदूरों के लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं।” PM आवास योजना के बारे में, चौहान ने केंद्र की मंज़ूरी के बावजूद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घर बनाने की मंज़ूरी में देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य ने बाढ़ से प्रभावित 36,000 घरों की फ़ाइनल लिस्ट दी है, जिसके लिए तुरंत मंज़ूरी दे दी गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य से मिले यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट के हिसाब से 480 करोड़ रुपये के फ़ंड जारी किए जा चुके हैं, और जल्द ही और भी जारी किए जाएँगे। उन्होंने इस साल आई बाढ़ को देखते हुए MGNREGA के काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव रखा। चौहान ने ज़ोर देकर कहा कि जो कोई भी गरीब है और जिसके पास ‘कच्चा’ घर है, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और ऐसे घरों की पहचान के लिए सर्वे का आदेश दिया गया है। PM आवास योजना का फ़ायदा उन योग्य घरों को दिया जाएगा, जिनमें दोपहिया वाहन, 15,000 रुपये की इनकम और टेलीफ़ोन वाले घर शामिल हैं।