Explainer: HP में लॉटरी बिज़नेस की वापसी क्यों हो रही है

Punjab.पंजाब: पैसे की तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई को कैबिनेट के उस फैसले को लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें 26 साल बाद पहाड़ी राज्य में लॉटरी फिर से शुरू करने की बात कही गई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के भारी नुकसान और भारी पैसों के नुकसान से जुड़ी आत्महत्याओं की खबरों के बाद, 1999 में राज्य में सभी तरह की लॉटरी के टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लॉटरी (रेगुलेशन) एक्ट, 1998 के सेक्शन 7, 8 और 9 लागू किए गए थे। रोक से पहले, राज्य लगभग 2,000 करोड़ रुपये के लॉटरी टिकटों की बिक्री से सालाना 12 करोड़ रुपये कमा रहा था।

पहाड़ी राज्य 2023 और 2025 में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद फिर से बनाने के भारी खर्च से जूझ रहा है। 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के कर्ज के बोझ के साथ, सरकार को उम्मीद है कि लॉटरी को फिर से शुरू करने से सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आएगा। अपनी प्रेजेंटेशन में, HP फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि दूसरे राज्य लॉटरी सिस्टम से कैसे रेवेन्यू कमा रहे हैं — केरल ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 13,582 करोड़ रुपये, पंजाब ने 235 करोड़ रुपये और सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने लगभग 30 करोड़ रुपये कमाए थे। मौजूदा मॉडल्स की स्टडी करने और 1 अप्रैल, 2026 से इसे लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए, अधिकारियों की एक टीम लॉटरी चलाने वाले अलग-अलग राज्यों का दौरा करेगी। भले ही पहाड़ी राज्य केंद्र से कम मदद का हवाला देकर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने के लिए इस कदम को सही ठहरा रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की है।

किसकी मिलीभगत है

भारत में लॉटरी को लॉटरी (रेगुलेशन) एक्ट, 1998 के तहत कंट्रोल किया जाता है, जो राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लॉटरी आयोजित करने, प्रमोट करने या पूरी तरह से बैन करने का अधिकार देता है। साथ में दिए गए लॉटरी (रेगुलेशन) रूल्स, 2010, ट्रांसपेरेंसी, टिकट प्रिंटिंग और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी सख्त शर्तों के साथ पेपर और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट की इजाज़त देते हैं। सरकारी लॉटरी एक खास, शर्तों वाले कानूनी फ्रेमवर्क के तहत चलती हैं, जबकि प्राइवेट, बिना इजाज़त वाली लॉटरी गैर-कानूनी हैं और उन पर सज़ा और जेल भी हो सकती है। राज्य एक कैलेंडर साल में स्टैंडर्ड वीकली ड्रॉ के अलावा छह बंपर ड्रॉ कर सकते हैं। एक दिन में 24 से ज़्यादा ड्रॉ की इजाज़त नहीं है, लेकिन ज़्यादातर राज्य दो-तीन ड्रॉ ही करवाते हैं।

सरकारी लॉटरी का सबसे पहला ज़िक्र 18वीं सदी के मद्रास में मिलता है, जब लॉर्ड मैकार्टनी के एडमिनिस्ट्रेशन ने खजाने के लिए पैसे जुटाने के लिए इसे शुरू किया था। आज, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में सरकारी लॉटरी चल रही हैं। केरल भारत की सबसे पुरानी और सबसे सफल सरकारी लॉटरी का घर है, जो 1967 से चल रही है। सरकारी लॉटरी सिस्टम 1 रुपये के टिकट प्राइस से शुरू हुआ था। आज, यह 55,414 एजेंट और 1.5 लाख रिटेलर को रोज़गार देता है। इसकी करुणा लॉटरी से होने वाली कमाई खास तौर पर चैरिटेबल कामों के लिए इस्तेमाल होती है। केरल की लॉटरी पहल कई राज्यों के लिए एक मॉडल रही है।

पंजाब का एक्सपेरिमेंट

पंजाब स्टेट लॉटरीज़ डायरेक्टरेट 1968 में फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक विंग के तौर पर बनाया गया था। इसका मकसद लोगों को कानूनी और असली लॉटरी स्कीम देकर 'सट्टा' और 'मटका' जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों से दूर रखना है; और राज्य सरकार के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसका इस्तेमाल आगे अलग-अलग वेलफेयर स्कीमों के लिए किया जा सके। हफ्ते की लॉटरी से लगातार रेवेन्यू आता है, लेकिन दिवाली बंपर, लोहड़ी बंपर, राखी बंपर, मानसून बंपर जैसे बंपर ऑफर ही राज्य के लिए सबसे ज़्यादा टर्नओवर लाते हैं। पंजाब के डायरेक्टरेट ऑफ़ स्मॉल सेविंग्स, बैंकिंग एंड लॉटरीज़ के एक अधिकारी ने बताया, “इस साल के दिवाली बंपर से अकेले 94 करोड़ रुपये का टर्नओवर हुआ। हमें उम्मीद है कि लोहड़ी-मकर संक्रांति बंपर से 75 करोड़ रुपये और राखी बंपर से 40-50 करोड़ रुपये और आएंगे।” उन्होंने आगे कहा कि राज्य को इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 450-500 करोड़ रुपये का टर्नओवर मिलने की उम्मीद है। पंजाब में 2020 में ऑनलाइन लॉटरी पर बैन लगा दिया गया था।