'एक राष्ट्र एक चुनाव' से पहले एक राष्ट्र, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करें: CM Mann

New Delhi: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने से पहले, केंद्र सरकार को 'एक राष्ट्र, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य सेवा' सुनिश्चित करनी चाहिए। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अजीब है कि देश में एक राष्ट्र, एक शिक्षा और एक इलाज लागू करने के बजाय, मोदी सरकार 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लागू करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि यह एक मनमाना कदम है क्योंकि जहां पहले से पूरे देश में आम जनता को फायदा होगा, वहीं बाद में भगवा पार्टी के राजनीतिक मकसद पूरे होंगे।

सीएम मान ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता के कल्याण पर ध्यान देने के बजाय, मोदी सरकार केवल अपनी भलाई सुनिश्चित करने पर आमादा है, यह एक तानाशाही रवैया है जो क्षेत्रीय दलों और राज्यों के हित में नहीं है, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।

एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कड़े प्रयासों के कारण अब पंजाब में देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

सीएम मान ने यह भी कहा कि राज्य में सामाजिक बंधन इतने मजबूत हैं कि पंजाब की उपजाऊ भूमि पर कोई भी बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज किसी भी कीमत पर यहां अंकुरित नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और द्रष्टाओं की पवित्र भूमि होने के नाते आपसी प्रेम और सहनशीलता के मूल्यों को कायम रखता है। शिरोमणि अकाली दल ( एसएडी ) के नेता प्रकाश सिंह बादल पर हत्या के प्रयास पर बोलते हुए , सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोलीबारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच कर रही है और साजिश का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने, उनके द्वारा जाने-माने कारणों से, श्री हरमिंदर साहिब परिसर के सीसीटीवी फुटेज से इनकार करके जांच में पंजाब पुलिस का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब जब फुटेज मिल गई है तो जांच में तेजी लाई जाएगी। आम आदमी पार्टी को संसद भवन में कार्यालय मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि पार्टी को संसद भवन में कार्यालय मिला है। उन्होंने भारतीय संसद में सांसद के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इस मंच का उपयोग सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को व्यापक जनहित में विपक्षी नेताओं को संसद में सार्वजनिक मुद्दे उठाने की अनुमति देनी चाहिए। (एएनआई)