इंजीनियरों ने मप्र के मुख्यमंत्री से 7 जुलाई के समझौते को लागू करने का आग्रह किया

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) चाहता है कि राज्य सरकारें बिजली इंजीनियरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। यहां आयोजित एक बैठक में महासंघ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और राज्य और बिजली इंजीनियरों के बीच 7 जुलाई के समझौते को तत्काल लागू करने के लिए बिजली क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया।

एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि यदि सरकार समय रहते मांगों को पूरा करने में विफल रहती है, तो मध्य प्रदेश के बिजली इंजीनियर और कर्मचारी 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने के लिए मजबूर होंगे। .''तीन महीने बीत जाने के बाद भी सभी मांगें लंबित हैं। राज्य सरकार द्वारा 7 जुलाई को बिजली इंजीनियरों के साथ किए गए लिखित समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए और बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए”, दुबे ने पत्र में लिखा।

एआईपीईएफ के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने कहा, "कर्मचारी 28 जून को एक दिन की हड़ताल पर चले गए थे और राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच सात मांगों पर 7 जुलाई को हुए समझौते के बाद 10 जुलाई से अपनी तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित कर दी थी।"

गुप्ता ने कहा, “चुनाव के दौरान या अन्यथा बिजली में किसी भी व्यवधान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मध्य प्रदेश के बिजली इंजीनियरों ने सरकार से रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है, क्योंकि वर्तमान में वे स्वीकृत कर्मचारियों और इंजीनियरों की संख्या के 35 प्रतिशत से भी कम के साथ पूरे बुनियादी ढांचे का प्रबंधन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा इंजीनियरों और अधिकारियों पर अत्यधिक काम के दबाव के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

कर्मचारियों ने सरकार से सातवां वेतन आयोग लागू करने, बिजली क्षेत्र में निजीकरण रोकने और वृद्धावस्था पेंशन नीति लागू करने सहित अन्य मांग की है। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि यदि बिजली इंजीनियर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाते हैं, तो उन्हें देश भर के बिजली इंजीनियरों द्वारा पूरा समर्थन दिया जाएगा।