Punjab में रिकॉर्ड गायब और नियमों की अनदेखी से बढ़ रहा अतिक्रमण

Punjab पंजाब का ज़मीन प्रशासन एक साधारण बात पर टिका रहा है: सही रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चलता है कि किसकी क्या संपत्ति है और इससे सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्ति की सुरक्षा होती है। लेकिन इन रिकॉर्ड्स का खराब रखरखाव, मालिकाना हक के दस्तावेज़ों को समय-समय पर अपडेट न करना और कानूनी प्रक्रियाओं को ठीक से लागू न करने की वजह से अब सरकारी ज़मीन, गाँव की साझा ज़मीन और करोड़ों रुपये के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े विवाद सामने आ रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपर्ट और रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी जसवंत सिंह, जो अब युवा IAS और PCS अधिकारियों को रेवेन्यू रिकॉर्ड संभालने की ट्रेनिंग देते हैं, का कहना है कि समस्या सिर्फ़ गायब फाइलों तक सीमित नहीं है। उनके नज़रिए से, यह पंजाब के ज़मीन प्रशासन के सिस्टम में आई कमज़ोरी को दिखाता है।

इतिहास में, ज़मीन के सही रिकॉर्ड प्रशासन, टैक्स और संपत्ति के अधिकारों का आधार रहे हैं। ब्रिटिश काल के दौरान, मालिकाना हक और सार्वजनिक ज़मीन पर कानूनी स्पष्टता देने के लिए सेटलमेंट और ज़मीन के रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे और समय-समय पर उनमें बदलाव किए जाते थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में समय-समय पर सेटलमेंट ऑपरेशन का प्रावधान होने के बावजूद, बाद की सरकारों ने धीरे-धीरे इस सिस्टम को नज़रअंदाज़ किया।

सिस्टम का बिखरना

जसवंत सिंह के अनुसार, अधिकारों का रिकॉर्ड, या जमाबंदी, हर पाँच साल में तैयार और अपडेट किया जाना चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर और सीनियर रेवेन्यू अधिकारियों तक, पूरे रेवेन्यू सिस्टम की होती है। जब रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए जाते या गायब होने के बाद दोबारा नहीं बनाए जाते, तो इसके नतीजे पूरे ज़मीन प्रशासन सिस्टम पर पड़ते हैं। म्यूटेशन (स्वामित्व हस्तांतरण) लंबित रह जाते हैं, मालिकाना हक के विवाद बढ़ जाते हैं और सरकारी व सामुदायिक ज़मीन पर धोखाधड़ी से दावे करने के मौके पैदा होते हैं। रोपड़ और शहीद भगत सिंह नगर ज़िलों के हालिया मामले इस समस्या के बड़े पैमाने को दिखाते हैं।

400 एकड़ और 600 करोड़ रुपये का विवाद

सबसे बड़े विवादों में से एक रोपड़ बाईपास पर स्थित बारा फूल गाँव में सामने आया है, जहाँ पिछले दो दशकों में गाँव की लगभग 400 एकड़ साझा ज़मीन, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये आंकी गई है, कथित तौर पर लगभग 70 निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। गाँव की पंचायत ने रोपड़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (विकास) और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क किया है और ज़मीन को गाँव की साझा ज़मीन के तौर पर बहाल करने की मांग की है। AAP विधायक दिनेश चड्ढा ने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट का उल्लंघन करते हुए पंचायत की ज़मीन का गैर-कानूनी ट्रांसफर करवाया। कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि गाँव की साझा ज़मीन को कानूनी तौर पर निजी व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता और इसे सामुदायिक भलाई के लिए ग्राम पंचायत की ही मिल्कियत में रहना चाहिए।

गायब होते रिकॉर्ड

परमानेंट लोक अदालत के सामने एक और मामला ऐतिहासिक 60 किलोमीटर लंबी रोपड़-बालाचौर सड़क से जुड़ा है। एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि भले ही यह सड़क रेवेन्यू और डिफेंस रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन इस पर बाउंड्री वॉल, इमारतों, फेंसिंग और औद्योगिक ढांचों के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया गया है। इस बीच, नांगल सब-डिविजन के 14 गाँवों से जुड़े बुनियादी रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिन्हें "लाठा" कहा जाता है, के गायब होने से चिंता और बढ़ गई है। रिकॉर्ड गायब होने की वजह से सैकड़ों ज़मीन मालिकों के लिए म्यूटेशन और ज़मीन की हदबंदी में देरी हुई है। साथ ही, इस बात का डर भी पैदा हो गया है कि असली दस्तावेज़ न होने से सरकारी ज़मीन पर धोखाधड़ी वाले दावे किए जा सकते हैं या भविष्य में ज़मीन अधिग्रहण प्रोजेक्ट्स के दौरान मुआवज़े को लेकर गड़बड़ी हो सकती है।

रोपड़ ज़िला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि यह दुखद स्थिति है कि नांगल का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड चोरी हो गया और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को कानूनी तौर पर सही माना जाता है, इसलिए छोटी-मोटी क्लर्क संबंधी गलतियाँ भी अहम हो जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक रिकॉर्ड के रखरखाव, समय-समय पर संशोधन और प्रशासनिक जवाबदेही को ठीक नहीं किया जाता, तब तक पंजाब को सार्वजनिक संपत्ति को लेकर विवादों, साझा ज़मीन पर अवैध कब्ज़े और महँगे कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, जिससे सरकार और आम नागरिक दोनों प्रभावित होंगे।