कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी (Amendment) बिल और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल

Punjab.पंजाब: देश भर में लाखों पावर सेक्टर के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने गुरुवार को प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और कई राज्यों में चल रहे प्राइवेटाइज़ेशन प्रोसेस के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) के बैनर तले देश भर में यह आंदोलन किया गया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फ़ेडरेशन (AIPEF) के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने वाराणसी में चेतावनी दी कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें पावर सेक्टर में प्राइवेटाइज़ेशन प्रोसेस को रोकने के अपने फ़ैसले पर दोबारा नहीं सोचती हैं, तो देश भर में आंदोलन होगा। उन्होंने कहा, “यह बिल एनर्जी सेक्टर के प्राइवेटाइज़ेशन का रास्ता बनाएगा, जिससे टैरिफ़ में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे बिजली कम इनकम वाले कंज्यूमर्स और किसानों की पहुँच से बाहर हो जाएगी।”

AIPEF के मीडिया एडवाइज़र वी के गुप्ता के मुताबिक, पटियाला, जम्मू और कश्मीर, और देहरादून समेत सभी राज्यों के साथ-साथ हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, रांची, गुवाहाटी और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश में, वाराणसी और आगरा में विरोध प्रदर्शन खास तौर पर तेज़ थे। उन्होंने आगे कहा, “प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 को वापस ले और उत्तर प्रदेश में प्राइवेटाइज़ेशन प्रोसेस को रोके।” AIPEF के आह्वान पर, पटियाला में इंजीनियरों और कर्मचारी यूनियनों ने उत्तर प्रदेश के बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक मज़बूत विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि वे प्राइवेटाइज़ेशन प्रोसेस और प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 के खिलाफ अपने संघर्ष का एक साल पूरा कर रहे हैं।