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Ludhiana.लुधियाना: किसान मज़दूर मोर्चा (KMM) ने घोषणा की है कि पंजाब भर में उसकी ज़िला यूनिट 1 दिसंबर को अपने-अपने डिप्टी कमिश्नरों को मेमोरेंडम सौंपेंगी, जिसमें 17 दिसंबर को होने वाले राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले अपनी मुख्य मांगों को दोहराया जाएगा। संगठन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रस्तावित बदलावों का विरोध कर रहा है, जिसका मानना है कि इसका किसानों और आम कंज्यूमर्स पर दूरगामी असर पड़ेगा। KMM लीडर सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मेमोरेंडम में किसानों की अनसुलझी चिंताओं को हाईलाइट किया जाएगा, जिसमें इस साल की शुरुआत में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुए नुकसान का मुआवज़ा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बार-बार अपील करने के बावजूद, किसानों द्वारा उठाए गए कई मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
पंढेर ने कहा कि किसान अभी भी फसल के नुकसान के मुआवज़े, मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) के लिए कानूनी गारंटी और कई पुरानी मांगों के समाधान का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “ये मुद्दे लंबे समय से पेंडिंग हैं, और सरकार ने इन्हें हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 1 दिसंबर को मेमोरेंडम सौंपना प्रशासन को इन मामलों की अर्जेंसी याद दिलाने की हमारी कोशिश का हिस्सा है।” इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रस्तावित बदलावों पर चिंता जताते हुए पंढेर ने कहा कि इन बदलावों से बिजली कॉर्पोरेशनों के प्राइवेटाइज़ेशन का रास्ता खुलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से आम कंज्यूमर्स पर काफी बोझ पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “प्राइवेटाइज़ेशन से आम लोगों और किसानों के लिए बिजली सस्ती नहीं रहेगी। यह बदलाव पंजाब की खेती-बाड़ी की इकॉनमी के हित में नहीं है।” KMM ने सभी ज़िला लेवल की यूनिट्स से 17 दिसंबर के विरोध प्रदर्शन के लिए किसानों को इकट्ठा करने की अपील की है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। संगठन ने कहा कि अगर सरकार मेमोरेंडम में बताई गई मांगों को पूरा करने में नाकाम रहती है, तो वह अपना आंदोलन और तेज़ कर देगा।
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