बाढ़ प्रभावित पंजाब में SIR के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की

Punjab.पंजाब: बिहार के बाद, चुनाव आयोग ने बाढ़ प्रभावित पंजाब सहित अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाढ़ की स्थिति में सुधार होने पर एसआईआर शुरू करने के चुनाव आयोग (ईसी) के निर्देशों की प्रत्याशा में, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 5 सितंबर को लिखे एक पत्र में विभिन्न जिला अधिकारियों को अपने मतदाता रिकॉर्ड को "अपडेट और तैयार" रखने को कहा है। पत्र में कहा गया है, "संशोधित सूचियाँ 2003 के मतदाता रिकॉर्ड से तुलना करते हुए तैयार की जानी चाहिए। एसआईआर 2026 में पूरी होनी है।" इस प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2025 की मतदाता सूचियों की तुलना 2003 (जब अंतिम एसआईआर किया गया था) की सूचियों से करना इस प्रक्रिया को करने के लिए एक पूर्वापेक्षा थी। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में एसआईआर मानदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारी ने कहा, "चूँकि यह मुद्दा नागरिकता अधिनियम और योग्यता तिथियों से गहराई से जुड़ा है, इसलिए हमने इसे समझने के लिए एक सूत्र तैयार किया है... बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को एक विशेष दस्तावेज़ भरना होगा।"

उपायुक्त के पद पर तैनात एक आईएएस अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के दौरान जमा किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर मिलान किए गए और मिलान न किए गए मतदाताओं को सात श्रेणियों में रखा जाएगा। अधिकारी ने कहा, "हालाँकि बाढ़ के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई है, फिर भी हम इस पर काम कर रहे हैं। संशोधित सूचियों का मिलान किया जाएगा, उन्हें अद्यतन किया जाएगा और फिर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा। बीएलओ को एसआईआर-2026 शीर्षक के तहत 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों का मिलान करने के आदेश जारी किए गए हैं। 2003 की सूचियों में मौजूद लेकिन 2025 में गायब मतदाताओं के नाम मृत्यु, प्रवास आदि जैसे लिखित कारणों के साथ भेजे जाने चाहिए। इसी तरह, 2025 की सूची में मौजूद लेकिन 2003 में शामिल नहीं होने वाले मतदाताओं को 'नए मतदाता' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।" संगरूर के डीसी राहुल चाबा ने पुष्टि की कि एसआईआर-2026 का उद्देश्य अगले साल तक मतदाता सूचियाँ पूरी करना है। उन्होंने कहा कि उम्र और अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि, पंजाब के सीईओ सिबिन सी ने कहा कि चुनाव आयोग से अभी तक एसआईआर कब शुरू करने के बारे में कोई निर्देश नहीं मिले हैं और "फिलहाल, केवल रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं"।