CLU मंजूरी मामले में ED ने GLADA प्रमुख को समन

Punjab पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (PSIEC) द्वारा अलॉट किए गए एक इंडस्ट्रियल प्लॉट के कथित डायवर्जन और ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव की जांच को आगे बढ़ाते हुए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने हाउसिंग डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है कि 2019 में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की मंज़ूरी देने के लिए ज़रूरी जांच क्यों नहीं की गई।

ED ने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विकार हीरा को 15 सितंबर को खुद पेश होने और रितेश प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RPIL) से जुड़े रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया है। RPIL को अब हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यह पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी हुई है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने हीरो साइकिल्स से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे हैं।

पॉलिसी के तहत, अथॉरिटी के लिए ज़रूरी था कि वह सेल डीड, ट्रांसफर रिकॉर्ड या दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे दस्तावेज़ी सबूत हासिल करे, जिनसे यह पता चले कि इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के साथ हुए एग्रीमेंट के मुताबिक 50 प्रतिशत ज़मीन को इंडस्ट्रियल प्लॉट के तौर पर डेवलप और बेचा जा चुका है। इस शर्त को पूरा करने के बाद ही बाकी ज़मीन का इस्तेमाल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता था।

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि डिपार्टमेंट ने सिर्फ़ एक सेल्फ-अंडरटेकिंग (स्व-घोषणा पत्र) स्वीकार कर लिया और ज़मीन पर असल में काम होने का सबूत नहीं मांगा। हीरा ने कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। ED की यह ताज़ा कार्रवाई पंजाब-कैडर की IAS अधिकारी कंवल प्रीत बरार से पूछताछ के बाद हुई है, जो पहले GLADA की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी हैं।