ED ने चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रोजेक्ट पर GMADA से डिटेल्स मांगीं
Chandigarh चंडीगढ़ पेमेंट डिफ़ॉल्ट के आरोपों के बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने GMADA से चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रोजेक्ट का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। कुछ दिन पहले, एजेंसी ने चंडीगढ़, ज़ीरकपुर और पंजाब के दूसरे हिस्सों में चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (CRCPL) और रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर रेड मारी थी। कंपनियों के प्रमोटर, प्रवीण कंसल और नीरज कंसल, जिन्हें 30 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से डेरा बस्सी के कराला गांव में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए लैंड यूज़ (CLU) और कॉलोनी डेवलपमेंट लाइसेंस के बारे में डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशन के लिए एक डिटेल्ड रिक्विजिशन देने के लिए कहा गया है। यह जांच प्रमोटर और GMADA के बीच एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और पेमेंट को लेकर लंबे समय से चल रहे विवादों के बैकग्राउंड में हो रही है। कंपनी ने पहले अथॉरिटी की मांगों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लगभग 32.76 करोड़ रुपये जमा करने का दावा किया था।
जुलाई 2025 में, पंजाब पुलिस ने धोखाधड़ी, क्रिमिनल साज़िश और 32.67 करोड़ रुपये के बाउंस हुए चेक जमा करने के आरोपों से जुड़ा एक केस दर्ज किया। इसके बाद एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत चंडीगढ़, मोहाली और दूसरे इलाकों में रॉयल एस्टेट ग्रुप और प्रमोटरों से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा। जांच करने वाले GMADA के बकाया बकाए के साथ-साथ प्रोजेक्ट फंड के कथित डायवर्जन की भी जांच कर रहे हैं। एक सोर्स ने कहा कि इस बारे में GMADA अकाउंट्स ब्रांच और डिपार्टमेंट ऑफ़ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों को रेगुलर तौर पर ED ऑफिस बुलाया जा रहा है।
