Punjab सरकार की ढिलाई से 12 लाख लोग पोषण अभियान के फ़ायदे से वंचित हो सकते हैं

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार की तरफ से पोषण अभियान के तहत फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) मॉड्यूल का इस्तेमाल करके बेनिफिशियरी को ट्रैक करने के लिए 28,515 स्मार्टफोन खरीदने में देरी की वजह से करीब 12 लाख बेनिफिशियरी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से वंचित हो सकते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछले साल जून से पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन और FRS मॉड्यूल का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया था। इसका मकसद हर बेनिफिशियरी की पहचान करना था ताकि नकली बेनिफिशियरी को हटाया जा सके। पंजाब और पश्चिम बंगाल ही ऐसे राज्य हैं जो इस अभियान के लिए स्मार्टफोन खरीदने में पीछे हैं। चूंकि केंद्रीय मंत्रालय का नियम हर चार साल में स्मार्टफोन बदलने की इजाज़त देता है, इसलिए कई राज्यों ने डिवाइस का दूसरा रिप्लेसमेंट भी ले लिया है। केंद्र द्वारा 2018 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शुरू किए गए, बेनिफिशियरी को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए राज्य के सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को करीब 27 करोड़ रुपये (केंद्र का 60%) दिए गए थे।

सरकार के सूत्रों ने बताया कि छह साल बाद भी, स्मार्टफोन की खरीद ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल झंझट में फंसी हुई थी। डिपार्टमेंट ने स्मार्टफोन खरीदने का काम पंजाब इंफोटेक को सौंपा है। पंजाब आंगनवाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन यूनियन की हरगोबिंद कौर ने कहा, “स्मार्टफोन न होने की वजह से, बेनिफिशियरी को ट्रैक करने के लिए वर्कर्स को सालाना 1,000 रुपये का मामूली फोन रिचार्ज अमाउंट दिया जा रहा था। चूंकि सभी वर्कर्स के पास स्मार्टफोन नहीं हैं, इसलिए बेनिफिशियरी की स्क्रीनिंग करना मुश्किल हो जाता है।” सूत्रों ने कहा कि शुरू में, सरकार ने 4G स्मार्टफोन के लिए बिड मंगाई थी, लेकिन बेहतर टेक्नोलॉजी का हवाला देते हुए, ज़रूरत को 5G डिवाइस में बदल दिया गया। इससे स्मार्टफोन खरीदने का खर्च लगभग 34 करोड़ रुपये से बढ़कर, जिसमें राज्य का 40% हिस्सा शामिल था, लगभग 60 करोड़ रुपये हो गया। पंजाब सरकार ने एक्स्ट्रा खर्च उठाने का फैसला किया था। 5G स्मार्टफोन खरीदने का फैसला कुछ लोगों की आपत्तियों के बावजूद लिया गया क्योंकि आधे ग्रामीण इलाकों में 5G कनेक्टिविटी काफी नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि स्मार्टफोन खरीदने का मुद्दा संबंधित विभाग के समक्ष उठाया गया है।