डीटीएफ ने NEP-2020 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

Jalandhar,जालंधर: पंजाब सरकार द्वारा लगाए जा रहे 'शिक्षा क्रांति' और 'परिवर्तन' के नारों के विपरीत जहां अध्यापकों की विभागीय और वित्तीय मांगों का समाधान नहीं किया गया है, वहीं पंजाब में जनविरोधी नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करके और अध्यापकों को लगातार गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में लगाकर शिक्षा व्यवस्था को लाचार बनाया जा रहा है। यह आरोप डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव सिंह, राज्य वित्त सचिव अश्विनी अवस्थी, राज्य उपाध्यक्ष गुरप्यार कोटली और हरजिंदर वडाला बांगर ने डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए। इस दौरान चब्बेवाल में जोन स्तरीय प्रदर्शन किया गया और जम्मू-चंडीगढ़ मार्ग को जाम कर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अध्यापकों की विभागीय और वित्तीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को 'प्रश्न पत्र' भेजा गया।

इस अवसर पर बोलते हुए डीटीएफ नेता मुकेश कुमार, सुखदेव डानसीवाल, जसविंदर औजला, कुलविंदर जोशन, तजिंदर कपूरथला, गुरविंदर खैरा, हरविंदर अल्लुवाल, प्रताप सिंह ठठ्ठगढ़, ज्ञान चंद रूपनगर, अर्जुन पठानकोट और डीएमएफ के प्रदेश अध्यक्ष जर्मनजीत सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार तीन बैठकों में अध्यापकों की मांगों पर सहमति जताने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। पहले शिक्षा विभाग ने मिशन सक्षम प्रोजेक्ट चलाया और अब सीईपी के नाम पर पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम से दूर रखा गया। पंजाब की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी शिक्षा नीति तैयार करने और सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हजारों पदों पर नियुक्तियां करने की बजाय सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू कर स्कूलों को बंद करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के कर्मचारियों को केंद्र और अन्य राज्यों के मुकाबले 11 फीसदी कम डीए मिलता है। सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने और परेशान शिक्षकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें धरने और सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन सब और अन्य विसंगतियों के बावजूद शिक्षा विभाग किस तरह की शिक्षा क्रांति का दावा कर रहा है?