DTF ने सरकार से अप्रैल माह से लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग की

Amritsar.अमृतसर: डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) की जिला इकाई के सदस्यों ने शनिवार को राज्य सरकार से शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ वितरित करने की मांग की। उन्होंने यह मांग इसलिए रखी क्योंकि सेवानिवृत्ति के कई महीनों बाद भी पंजाब सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि के दौरान भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए जमा की गई राशि के भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है। डीटीएफ के राज्य वित्त सचिव और जिला अध्यक्ष अश्विनी अवस्थी ने कहा कि पंजाब सरकार का वित्त विभाग पिछले साल नवंबर और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के बिलों का भुगतान नहीं कर सका है और सेवा में रहने वाले लोग इस साल मार्च के अंत तक जीपीएफ फाइनल, जीपीएफ एडवांस, जीआईएस, एक्स-ग्रेशिया, छुट्टी नकदीकरण की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

अवस्थी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 24 अप्रैल तक कोषागार में जमा बिलों का ही भुगतान हो सका है। इसके बाद जुलाई तक कोषागार में जमा बिलों का भुगतान नहीं हो सका है। जिन वेतन बिलों पर 1 जुलाई 2025 की तिथि अंकित है, उन पर मौखिक रोक लगा दी गई है, यानी सरकार की ओर से अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत से ही राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को हर महीने देरी से वेतन दे रही है। उन्होंने कहा कि खजाना भरा होने का वादा करने वाली राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के बकाया और सेवाकाल के जीपीएफ खाते में जमा धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ नजर आ रही है। कर्मचारी और पेंशनर सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य प्रोत्साहनों के लिए भी महीनों इंतजार करने को मजबूर हैं। नेताओं ने भुगतान में देरी के लिए राज्य सरकार और वित्त विभाग को जिम्मेदार ठहराया और पंजाब सरकार से मांग की कि खजाने में लंबित सभी प्रकार के बिलों का भुगतान देरी से भुगतान करने पर 18 प्रतिशत ब्याज के साथ तुरंत किया जाए।