Digital arrest : जालसाजों ने पूर्व प्रिंसिपल को 5 दिनों तक डराए-धमकाए रखा, 47 लाख रुपये ऐंठ लिए
Ludhiana लुधियाना: शहर में साइबर धोखाधड़ी की एक और घटना में, एक 80 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल को कथित तौर पर पांच दिनों तक ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ में रखा गया और 47 लाख से अधिक की ठगी की गई, अधिकारियों ने कहा। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता सुशीला वर्मा, राजगुरु नगर की रहने वाली है, को डराकर यह दावा करके ठगा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। आरोपी ने पीड़िता से ‘सिक्योरिटी’ के तौर पर 47.3 लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए और वादा किया कि ‘चीजें क्लियर होने’ के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
यह घटना वर्धमान ग्रुप के प्रमुख और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 82 वर्षीय एसपी ओसवाल से इसी तरह 7 करोड़ रुपये ठगे जाने के चार महीने से भी कम समय बाद हुई है। पुलिस ने कहा कि इस बार इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली ओसवाल मामले से मिलती-जुलती है और उन्हें संदेह है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे 7 जनवरी को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताया और उस पर एक निजी एयरलाइन वाहक से जुड़े धन शोधन के लिए मुंबई स्थित बैंक खाते का उपयोग करने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजे और किसी को भी इस मामले का खुलासा न करने की चेतावनी दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि जालसाजों ने उसे सीबीआई कार्यालय से एक वीडियो कॉल के जरिए डराया। वर्मा ने कहा कि वह उनकी वैधता से आश्वस्त थी और उसने आरोपी द्वारा दिए गए बैंक खातों में कई लेन-देन में पैसे ट्रांसफर किए।
उसने दावा किया कि आरोपी ने उससे कहा कि उसके लेन-देन की फोरेंसिक जांच के लिए पैसे की जरूरत है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जालसाजों ने वादा किया कि 72 घंटे के भीतर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वर्मा ने आरोप लगाया कि आरोपी ने वीडियो कॉल के जरिए उसे डिजिटल निगरानी में रखा। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने पुलिस से संपर्क किया।
साइबर क्राइम स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319 (2) (पहचान करके धोखाधड़ी), 318 (4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी को संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना), 338 (मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 336 (3) (जालसाजी), 340 (2) (जाली दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस संबंधित बैंकों के साथ मिलकर उन खाताधारकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने पैसे प्राप्त किए हैं। इससे पहले 9 जनवरी को साइबर अपराधियों ने सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर 81 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से कथित तौर पर 35 लाख रुपये से अधिक की ठगी की थी।
