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Panjab. पंजाब। आम आदमी पार्टी (आप) को इस बात का खुलासा होने के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि उसके एक प्रमुख मंत्री को सौंपा गया विभाग करीब 20 महीने से अस्तित्व में ही नहीं है। इस आलोचना के जवाब में मंत्री ने शनिवार को कहा कि उन्होंने "उन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी" को पूरा किया है। शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में पंजाब सरकार ने स्वीकार किया कि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को आवंटित प्रशासनिक सुधार विभाग "अस्तित्वहीन" था। नतीजतन, धालीवाल अब केवल एनआरआई मामलों के विभाग का प्रभार संभालेंगे। इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कुलदीप धालीवाल ने कहा, "मैं पार्टी का सिपाही हूं और मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैंने उसे निभाया है।" यह पूछे जाने पर कि उनके पास ऐसा विभाग कैसे है, पंजाब के मंत्री ने कहा, "इसका जवाब मुख्यमंत्री बेहतर दे सकते हैं।" इस बीच, विपक्षी दलों ने शनिवार को आप सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि आप सरकार शासन को लेकर कितनी गंभीर है। विपक्षी भाजपा नेताओं ने कहा कि इससे राज्य में भगवंत मान की सरकार की गंभीरता का पता चलता है। मई 2023 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान धालीवाल को प्रशासनिक विभाग का पोर्टफोलियो दिया गया था, जब उन्हें कृषि और किसान कल्याण विभाग से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन एनआरआई मामलों के विभाग को बरकरार रखा गया था। पंजाब भाजपा के महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा, "यह सरकार के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है कि एक ऐसा विभाग आवंटित किया गया है, जो अस्तित्व में नहीं है। न तो इसे आवंटित करने वालों को और न ही जिन्हें विभाग आवंटित किया गया था, उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी कि यह विभाग अस्तित्व में नहीं है।"
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