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Jalandhar.जालंधर: फगवाड़ा के विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को छठे वेतन आयोग के बकाया और महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे। उन्होंने इस फैसले को कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत बताया। धालीवाल ने कहा कि कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर है: "आर्थिक संकट का हवाला देकर कर्मचारियों के अधिकारों को कुचलना सरकार की ओर से घोर गैर-जिम्मेदारी, लापरवाही और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग 35,000 कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी हक की कमाई की किस्तों का इंतजार करते-करते इस दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा सरकार की विफलता का जीता-जागता सबूत है।
धालीवाल ने पंजाब में किसी भी सरकार की प्रशासनिक संरचना में कर्मचारियों की अहम भूमिका की सराहना करते हुए कहा, "कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या कोई अन्य प्रशासनिक इकाई, राज्य का कामकाज इन कर्मचारियों की दिन-रात की मेहनत की बदौलत ही चलता है। हर सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों का बकाया समय पर अदा किया जाए, न कि उन्हें अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया जाए।" उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट द्वारा 6 प्रतिशत ब्याज लगाने का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को बिना किसी और देरी के इस फैसले को तुरंत लागू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के बकाया का भुगतान जल्द से जल्द उनके खातों में जमा कर दिया जाए।
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